दो अफसरों का वेतन रोका, मांगा स्पष्टीकरण

बलिया। वरिष्ठ संवाददाता

समीक्षा बैठक में बिना किसी सूचना के गायब रहे सिंचाई विभाग व नलकूप खंडे के अधीक्षण अभियंताओं के वेतन रोकने का आदेश कमिश्नर ने किया है। दोनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा है। अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी कि जिलाधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने पर कार्रवाई की जाएगी।

जिले के नोडल अधिकारी मण्डलायुक्त विजय विश्वास पंत सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक कर रहे थे। सिंचाई सम्बन्धी समस्याओं की चर्चा शुरू हुई तो उन्होंने अधीक्षण अभियंता (सिंचाई) से जानकारी लेनी चाही। पता चला कि वे बैठक में नहीं हैं। विभाग के अधिशासी अभियंता सीबी पटेल ने उनके जिले से बाहर होने की जानकारी दी। इसके अलावा नलकूप खंड के अधीक्षण अभियंता भी बैठक से गायब थे। इस पर कमिश्नर ने दोनों अधिकारियों का वेतन रोकने व स्पष्टीकरण लेने का आदेश दिया।

बैठक के दौरान कमिश्नर ने गन्ना खरीद व भुगतान, खाद की उपलब्धता, सिंचाई व बिजली सम्बन्धी समस्याओं के बावत सम्बन्धित अधिकारियों से पूछताछ की। स्पष्ट किया कि किसानों से जुड़ी समस्याओं का निराकरण समय रहते करें। इसमें देर हुई तो जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई तय है।

गोबर से गमला व दीया बनाने की तैयारी

बलिया। कमिश्नर ने जिले में संचालित गौशालाओं के बारे में भी जानकारी ली। बताया गया कि जिगिरसड़ व बछईपुर में स्थायी गौशाला बनकर तैयार है। जिगिरसड़ में गोबर से वर्मी कम्पोस्ट बनाने की भी तैयारी चल रही है। डीएम ने बताया कि गोबर से गमला व दीए बनाने की मशीन मंगाई गई है। यदि यह प्रयोग सफल हुआ तो अन्य आश्रय स्थलों पर भी यह मशीन मंगाई जाएगी। गौशाला में रखे गए बछड़ों के बंध्याकरण के सम्बन्ध में भी जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

बलिया। गन्ना खरीद की समीक्षा में बताया गया कि जिले में 13 क्रय केंद्र चल रहे हैं। कमिश्नर ने कहा कि प्रयास करें कि किसान जिस दिन गन्ना लेकर आए, उसी दिन या अधिकतम अगले दिन उसकी खरीद हरहाल में कर लें। क्रय केंद्र पर पानी, अलाव आदि की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। खाद व यूरिया निर्धारित रेट पर ही मिले, इसके लिए टीम बनाकर छापेमारी के भी निर्देश दिए। पीसीएफ के अधिकारी को निर्देश दिया कि हर केंद्र पर यूरिया की उपलब्धता रखें। किसानों द्वारा कुछ विशेष कृषि रक्षा दवाओं की मांग पर कृषि रक्षा अधिकारी प्रियनंदा को निर्देश दिया कि इसकी उपलब्धता के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र लिखें।