वित्तविहीन शिक्षक बदहाल, मदद की गुहार

प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा की जिला इकाई ने मांगों के समर्थन में डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित पत्रक डीएम के प्रतिनिधि नगर मजिस्ट्रेट बृजकिशोर दूबे को दिया। इसके माध्यम से वित्तविहीन शिक्षकों को उनका वाजिब हक देने की मांग की गयी।

प्रदेश महासचिव डॉ कृष्णमोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा में लगभग 22 हजार वित्तविहीन विद्यालय संचालित हैं। इनमें कार्यरत लगभग साढ़े तीन लाख शिक्षक माध्यमिक शिक्षा के 87 फीसदी छात्र-छात्राओं को पढ़ाते हैं। ये शिक्षक अपने विद्यालय में जमा होने वाले शुल्क से वेतन के रूप में बहुत ही कम पारिश्रमिक से अपने परिवार का भरण-पोषण बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। पिछले करीब छह माह से विद्यालयों के बंद होने तथा लॉकडाउन के कारण विद्यालय में फीस नहीं आने के कारण इन्हें भी पारिश्रमिक नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में इनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इस दौरान भी बोर्ड परीक्षा कार्य व ऑनलाइन कक्षाओं में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कहा कि प्रवासी मजदूरों व अन्य समस्या ग्रस्त लोगों को सरकार आर्थिक मदद पहुंचा रही है लेकिन इन शिक्षकों की सुधि लेने वाला कोई नहीं है। सदस्यों ने शिक्षकों को उनके भरण पोषण के लिए अविलंब मासिक मानदेय की व्यवस्था करने तथा विलम्ब की स्थिति में प्रति शिक्षक 15 हजार रुपये की राहत राशि उपलब्ध कराने की मांग की। इस दौरान जिला सचिव अजय सिंह, संदीप ओझा, आलोक रंजन मिश्र, सुनील यादव, शैलेंद्र पांडे, रामप्रकाश यादव, बालचंद मौर्य, रंजना पांडे, सतीश चंद्र आदि थे।