स्टांप वाद समाधान योजना लागू, बिना जुर्माना मिलेगा लाभ

उत्तर प्रदेश सरकार ने लंबित स्टांप वादों के निस्तारण हेतु स्टांप वाद समाधान योजना को पुन: लागू किया है। यह योजना 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी, जिसके तहत पक्षकार बिना जुर्माना केवल 100 रुपए के टोकन अर्थदंड और देय ब्याज सहित स्टांप शुल्क जमा कर अपने मुकदमों का निस्तारण करा सकते हैं। योजना का उद्देश्य मामलों का त्वरित समाधान कराना है, जिससे पक्षकारों को न्याय में देरी और बढ़ते ब्याज से राहत मिलेगी। स्टांप शुल्क जमा करने पर संबंधित न्यायालय वाद का निस्तारण करेगा और प्रमाण पत्र जारी करेगा, जो वाद की अंतिम समाप्ति सुनिश्चित करेगा।