पीएम विश्वकर्मा योजना: बढ़ई-दर्जी और राजमिस्त्री ट्रेड के आवेदन बंद

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में अब बढ़ई, दर्जी व राजमिस्त्री आवेदन नहीं कर पाएंगे। बागपत जनपद में 12 हजार से अधिक आवेदन बढ़ई, दर्जी व राजमिस्त्री के होने के कारण केंद्र सरकार की ओर से पोर्टल पर तीनों ट्रेड को ब्लाक कर दिया गया है। पुराने आवेदन का निस्तारण नहीं होने तक नए आवेदन टेलर व राजमिस्त्री के नहीं होंगे।

तीन ट्रेड में आवेदन की अधिकता के कारण ऐसा बदलाव किया गया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में पिछले तीन माह से आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इसमें आवेदन 25 कटेगरी के आवेदन होने हैं। बागपत में अभी तक सभी ट्रेड में 16 हजार से अधिक आवेदन हुए हैं। जिसमें 12 हजार से अधिक आवेदन बढ़ई, दर्जी व राजमिस्त्री के आए हैं। बढ़ई, दर्जी व राजमिस्त्री के आवेदन 70 फीसदी से अधिक होने पर केंद्र सरकार की ओर से पोर्टल पर दर्जी व राजमिस्त्री के पोर्टल को ब्लाक कर दिया गया है। पिछले 15 दिनों से दर्जी व टेलर के लिए आवेदन नहीं हो रहे हैं। एक दिसंबर से पहले आने वाले आवेदन जबतक निस्तारित नहीं हो जाएंगे, तब तक बढ़ई, दर्जी व राजमिस्त्री के लिए नए आवेदन नहीं होंगे। इस योजना में तीन चरणों में तीन लाख रुपये तक लोन देने की प्रक्रिया है। जिला उद्योग केंद्र की ओर से प्रशिक्षण दिया जाता है। जब से पोर्टल पर बढ़ई, दर्जी व राजमिस्त्री के आवेदन बंद हुए तभी से रोजाना जिला उद्योग केंद्र में पूछताछ करने के लिए लोग आ रहे हैं।

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एक हजार से अधिक को दिया गया प्रशिक्षण

जिला उद्योग केंद्र ने सत्यापन के बाद प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में एक हजार से अधिक आवेदकों को विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण दिलाया है। प्रशिक्षण निशुल्क होता है। प्रशिक्षण के उपरांत एक प्रमाण पत्र विभाग की ओर से दिया जाता है। प्रशिक्षण लेने वालों को बैंक से पहले एक लाख, फिर दो लाख और इसके बाद तीन लाख रुपये तक लोन मिलता है। लोन की पहली व दूसरी किश्त चुकाने पर ही तीसरी बार लोन दिए जाने का प्रावधान है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है।

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कोट-

बढ़ई, दर्जी व राजमिस्त्री के आवेदन 70 फीसदी से अधिक होने के कारण केंद्र की ओर से पोर्टल पर उक्त दोनों ट्रेड के आवेदन को ब्लाक कर दिया गया है। पुराने आवेदन का निस्तारण होने के बाद ही नए आवेदन पोर्टल पर हो पाएंगे। सत्यापन के बाद आवेदकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद लोन के लिए आवेदकों की फाइल बैंकों को भेजी जाएगी।

अर्चना तिवारी, संयुक्त आयुक्त उद्योग।