पंचायत चुनाव: शासन ने मांगी वर्गवार जनसंख्या, तैयार होने लगा डाटा

शासन स्तर से पंचायत चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आगामी वर्ष 2026 के मई-जून में चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। इसके लिए शासन ने सभी जिलों से वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर गांवों की आबादी की रिपोर्ट मांगी है। जिसके बाद पंचायती राज विभाग ने रिपोर्ट तैयारी करनी शुरू कर दी है। जिले की कुल 244 ग्राम पंचायतों की जनसंख्या करीब 12 लाख है। इसी जनसंख्या पर ग्राम पंचायतों का आरक्षण होने के आसार हैं, क्योंकि नई जनगणना जिले में अभी तक हुई नहीं है। निदेशक पंचायतीराज अमित सिंह द्वारा जारी किए गए पत्र में कहा गया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्राम पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों की श्रेणीवार संशोधित जनसंख्या उपलब्ध कराई जाए।

जिससे समय रहते पंचायत चुनावों की तैयारियों को पूरा कर लिया जाए। डीपीआरओ ने बताया कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों की जनसंख्या का डाटा तैयार किया जा रहा है। संशोधित जनसंख्या की रिपोर्ट जल्द पंचायती राज निदेशक के पास भेज दी जाएगी। शासन स्तर से आरक्षण को लेकर निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। ------ किसी भी ग्राम पंचायत का नहीं हुआ परिसीमन शासन ने गत दिनों एक आदेश जारी कर पंचायतों के परिसीमन के आदेश दिए थे। जिले में 244 ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन इनमें से किसी का भी परिसीमन नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक नगर पालिका व नगर पंचायत में किसी भी गांव को जोड़ा नहीं गया है। डीपीआरओ ने बताया कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ग्राम पंचायतों का परिसीमन कराना मुश्किल था। ------- कोट- ग्राम पंचायतों की संशोधित जनसंख्या को पंचायत राज विभाग के पास भेजा जाएगा। शासन से रिपोर्ट मांगी गई है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ही यह रिपोर्ट जाएगी। शासन स्तर से आरक्षण व चुनावों को लेकर निर्णय लिया जाना है। नियमानुसार विभाग अपना कार्य कर रहा है। अरूण अत्री, डीपीआरओ