प्राइवेट स्कूलों में शुल्क विनियम अधिनियम लागू करने की मांग की

शनिवार को अधिवक्ताओं द्वारा तहसील में प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। एडीएम को दिए ज्ञापन द्वारा प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस में की जा रही मनमानी की शिकायत की। समाजसेवी मोहित चौहान महामंत्री पुष्पेंद्र कुमार एडवोकेट के नेतृत्व में अधिवक्ताओं द्वारा ज्ञापन दिया गया। जिसमें उन्होंने शुल्क विनियम अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू कराने की मांग की। कहा कि शिक्षा सेवा के बजाय व्यापार बन चुकी है। निजी स्कूल कमीशन के लालच में महंगी किताबें और यूनिफॉर्म किसी खास दुकान से खरीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य कर रहे हैं,जिससे मध्यम,निम्न-मध्यम वर्ग के परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

उन्होंने सभी कक्षाओं में एनसीईआरटी की पुस्तक लगवाने और निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें पर तत्काल रोक लगाई जाने की मांग की। कहा कि जिला शुल्क नियामक समिति की अनुमति के बिना फीस न बढ़ाई जाए। इसके अलावा डग्गामार या बिना फिटनेस वाले वाहनों को स्कूल परिसर में प्रवेश न दिया जाने की भी मांग की। इस अवसर पर पूर्व बार अध्यक्ष ईश्वर सिंह, तेजवीर तोमर, विकास, संजीव प्रधान, संजीव पाल, सचिन चौहान, संजीव टांडा, निशांत तोमर आदि रहे।