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20 अक्तूबर, 2020|10:49|IST

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बकाया गन्ना भुगतान जल्द कराएं सरकार

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कस्बा छपरौली में बुधवार की शाम को तिरखा नाथ शिव मंदिर में किसानों ने सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ एक पंचायत का आयोजन किया, जिसमें मुख्य मांग किसानों का हजारों करोड़ों रुपया जो शुगर मिलों पर बकाया है। उस भुगतान को सरकार जल्द से जल्द कराएं जाने की मांग को प्रमुखता से रखा, जिससे किसान अपने घर की जरूरतों को पूरा कर सके। पंचायत में वक्ताओं ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। देश में अगर कोई परेशान है तो वह किसान है।

किसान आज अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन केंद्र में बैठी मोदी सरकार किसानों की नहीं सुन रही। किसान बेहाल है। किसान पर किसी भी प्रकार की सरकारी देय होती है, तो तुरंत आरसी काट दी जाती है। जो गलत है। किसी भी किसान की आरसी न काटे जाने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो चीनी मिल 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं करेगा। चीनी मिलों को गन्ना भुगतान न करने पर 15 % की दर से किसानों का ब्याज सहित भुगतान करेगी। लेकिन ब्याज तो दूर की बात है।

शुगर मिल कस्बे व क्षेत्र के किसानों का गन्ना बकाया तक भी नहीं दे पा रही हैं। इसके अलावा किसान अध्यादेश आवश्यक वस्तु अधिनियम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 202 के खिलाफ किसानों ने रोष जताया। वक्ताओं ने कहा कि जो अध्यादेश किसानों के लिए केंद्र सरकार लाई है।

वह किसानों को बर्बाद कर देगा। और किसान आज भी अपनी फसल भुगतान के लिए तड़पता घूमता है। तो फिर उसके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उसकी फसल के भुगतान की कौन गारंटी लेगा । इसके बाद में किसान अध्यादेश सरकार द्वारा लाया जा रहा है। जो गलत है। पंचायत ने वक्ताओं ने कहा कि सरकार किसान विरोधी नीति अपना रही है।

उसका देश प्रदेश में भारी विरोध हो रहा है। फिर भी सरकार किसानों की नहीं सुन रही।ऐसे किसान विरोधी अध्यादेश बताते हुए तुरंत वापस लेने की अपील का एक ज्ञापन उत्तर प्रदेश राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के नाम छपरोली थाना अध्यक्ष को सौंपा । पंचायत की अध्यक्षता संचालन रणवीर सिंह ने किया इस मौके पर विपिन कुमार, भगत, राजपाल, रविंद्र सिंह, अमरपाल, देवी, रामबीर, राजवीर, शीतल, हरपाल, सुभाष, सुधीर चौधरी, चरण सिंह आदि मौजूद रहे।

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  • Web Title:Government should pay the outstanding sugarcane soon