यूजीसी के विरोध कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन, नारेबाजी

बदायूं,संवाददाता। क्षत्रिय महासभा एवं महाराणा प्रताप विकास ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने यूजीसी के विरोध में महाराणा प्रताप चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद पांच सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम न्यायिक राजेश कुमार सिंह के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं शिक्षा मंत्री को भेजा। महाराणा प्रताप विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष हरि प्रताप सिंह राठौड़ ने कहा कि यूजीसी काला कानून है। ज्ञापन में यूजीसी रेगुलेशन की समीक्षा करने, सामान्य के स्थान पर सवर्ण शब्द का प्रयोग करने, ईडब्लूएस को अनुसूचित जाति की तरह आरक्षण का लाभ देते हुये पंचायतों, स्थानीय निकायों एवं सहकारी संस्थाओं में पद आरक्षित करने, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के संसद सदस्य, राज्य विधान मंडल सदस्य, प्रथम, द्वितीय श्रेणी के कार्मिकों के परिजनों को आरक्षण की परिधि से बाहर किए जाने, क्षत्रिय समाज के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक अध्ययन के लिए आयोग गठित करने की मांग की।

क्षत्रिय महासभा प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉ. सुशील कुमार सिंह, मंडल उपाध्यक्ष रवि प्रताप सिंह, मंडल संगठन मंत्री विजय पाल सिंह भदौरिया, जिला अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा राकेश सिंह, जिला अध्यक्ष महाराणा प्रताप विकास ट्रस्ट विपिन कुमार सिंह, जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष देवपाल सिंह, पूर्व महासचिव अरविंद सिंह परमार, जिला उपाध्यक्ष जग मोहन सिंह राघव, क्षत्रिय सैनिक सभा संरक्षक विजय रतन सिंह, जिलाध्यक्ष सतेंद्र सिंह चौहान, क्षत्रिय समाज विकास समिति अध्यक्ष सुरेश सिंह सिसौदिया, जिला सचिव आर्येंद्र पाल सिंह, शैलेंद्र पाल सिंह, अमित सोलंकी, दिनेश रघुवंशी, मनोज सिंह, सूरजपाल सिंह सोलंकी, मुकुल प्रताप सिंह, शिव प्रताप सिंह मौजूद थे।