
ओटीएस योजना एक से, सरचार्ज के साथ मूलधन पर मिलेगी छूट
Badaun News - एक दिसंबर से ओटीएस योजना लागू,सरचार्ज के साथ मूलधन पर मिलेगी छूटएक दिसंबर से ओटीएस योजना लागू,सरचार्ज के साथ मूलधन पर मिलेगी छूटएक दिसंबर से ओटीएस योज
बदायूं, संवाददाता। प्रदेश सरकार के निर्देश पर विद्युत निगम ने बकाएदारों को ब्याज व मूलधन में छुट देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की है। यह योजना एक दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक तीन चरणों में लागू की गई है। योजना से जिले के करीब तीन लाख से अधिक उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। एक दिसंबर से जिले के करीब 3,24,196 उपभोक्ताओं को ओटीएस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। इन उपभोक्ताओं में से कुछ उपभोक्ता ऐसे हैं,जिन्होंने लंबे समय से अपना बिजली का बिल जमा नहीं किया है। ओटीएस योजना में बकाया बिलों पर सरचार्ज के साथ मूलधन में छूट देने का प्रावधान किया गया है।
साथ ही ओटीएस योजना में उपभोक्ताओं के लंबित विवादों का निस्तारण भी किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए पहले आओ पहले पाओ की स्थिति में पंजीकरण कराना होगा। योजना तीन चरणों में जारी रहेगी। जिसमें योजना का प्रथम चरण एक दिसंबर से 31 दिसंबर,दूसरा चरण एक जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 व तीसरा चरण एक फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक जारी रहेगा। तीन चरणों में शुरू होगी ओटीएस योजना के तहत अब समस्या निस्तारण कराने के लिए उपभोक्ताओं को दो हजार रुपये की अग्रिम धनराशि देकर पहले योजना में अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद विद्युत निगम समस्या का समाधान करेगा। विद्युत निगम ने यह योजना बकाएदारों के लिए लागू की है। घरेलू उपभोक्ता दो किलोवाट और वाणिज्य उपभोक्ता एक किलोवाट पर योजना लागू होगी। योजना में उपभोक्ता को पंजीकरण कराने पर सौ प्रतिशत ब्याज में माफी दी जाएगी। कराना होगा पंजीकरण एक दिसंबर से शुरू होकर यह योजना 28 फरवरी तक तीन चरणों में लागू रहेगी। उपभोक्ता मासिक किस्त के साथ पंजीकरण कराकर छूट का लाभ ले सकते हैं। योजना में छूट का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता निगम कार्यालय, उपखंड़ कार्यालय, कैश काउंटर, जनसेवा केंद्र एवं विभागीय बेवसाइट पर पंजीकरण करा सकेंगे। विद्युत चोरी मे राजस्व निर्धारण में तीन चरणों में पंजीकरण कराने का अधिकतम 50 प्रतिशत छूट का प्राविधान है। प्रदेश सरकार ने यह योजना बकाएदारों को राहत देने के लिए शुरु की है। उन्होंने उपभोक्ताओं से योजना का लाभ लेने की अपील की है। योजना एक दिसंबर 2025 से शुरु होगी। संजीव कुमार, प्रभारी अधीक्षण अभियंता

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