जरीफपुर गढ़िया राजकीय हाईस्कूल को नहीं दिया बजट वापस

बदायूं। सहसवान तहसील क्षेत्र के गांव जरीफपुर गढ़िया में स्वीकृति के एक साल बाद भी अब तक राजकीय हाईस्कूल का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। राजकीय हाईस्कूल के निर्माण के लिए अफसर भी शासन से बजट उपलब्ध कराने के लिए लगातार पत्राचार कर रहे हैं। जरीफपुर गढ़िया में राजकीय हाईस्कूल की मांग लंबे समय से चली आ रही थी। वर्ष 2024 नवंबर में शासन ने यहां पर राजकीय हाईस्कूल के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी और निर्माण के लिए 1.37 करोड़ का बजट भी जारी कर दिया, लेकिन जगह की उपलब्धता न होने के चलते गत वर्ष 31 मार्च से पहले बजट सरेंडर कर दिया।

इसके बाद में अधिकारियों ने प्रयास किया तो राजकीय हाईस्कूल निर्माण के लिए भूमि मिल गई और फिर बजट की शासन से मांग की, लेकिन अब तक शासन से बजट प्राप्त नहीं हो सका है। जिसके चलते निर्माण भी शुरू नहीं हो पाया है। राजकीय हाईस्कूल का निर्माण न होने के चलते स्थानीय लोगों में गुस्सा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजकीय हाईस्कूल स्वीकृत हुए इतना समय हो गया है, लेकिन फिर भी राजकीय हाईस्कूल का निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा है। डीआईओएस लालजी यादव ने बताया कि राजकीय हाईस्कूल के निर्माण के लिए बजट की मांग की गई है,जैसे ही बजट मिल जाएगा वैसे ही धरातल पर काम शुरू करा दिया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता ने किया पत्राचार राजकीय हाईस्कूल के निर्माण के लिए तोफी नगला के समाजसेवी तिलक सिंह ने क्षेत्रीय विधायक हरीश के माध्यम से अपनी मांग के लिए बुलंद किया था। विधायक ने इस मांग पर संज्ञान लिया और वहां पर राजकीय हाईस्कूल स्वीकृत कर दिया,लेकिन अब तक निर्माण न होने की वजह से लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता तिलक सिंह ने एक बार पुन:अधिकारियों के लिए पत्र भेजकर जल्द राजकीय हाईस्कूल का निर्माण शुरू कराने की मांग की है। बेटियों में मिलेगा बढ़ा लाभ जरीफपुर गढ़िया में राजकीय हाईस्कूल बनने पर सबसे ज्यादा क्षेत्र की उन बेटियों के लिए लाभ मिलेगा जो कक्षा आठ की पढ़ाई के बाद घर बैठ जाती थीं। क्षेत्रीय लोग राजकीय हाईस्कूल की स्वीकृति के बाद से काफी खुश हैं, लेकिन उनका कहना है कि इसका सही मायने में लाभ तभी मिल पाएगा जब यह धरातल पर बनकर तैयार हो जाए और इसमें शिक्षण कार्य शुरू हो जाये।