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मद से ज्यादा खर्च करने पर डीसी मनरेगा दोषी करार, जांच बैठी

प्रशासनिक मद के माध्यम से इतना बजट खर्च कर डाला। जांच में मामला पकड़ में आया तो शासन ने ही डीसी मनरेगा को दोषी करार दे दिया है। इसके बाद शासन ने...

मद से ज्यादा खर्च करने पर डीसी मनरेगा दोषी करार, जांच बैठी
हिन्दुस्तान टीम,बदायूंMon, 04 Dec 2023 01:00 AM
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प्रशासनिक मद के माध्यम से इतना बजट खर्च कर डाला। जांच में मामला पकड़ में आया तो शासन ने ही डीसी मनरेगा को दोषी करार दे दिया है। इसके बाद शासन ने जांच कमेटी गठित कर कार्रवाई के आदेश दिये हैं। कार्रवाई के मामले में प्रशासन के जिम्मेदार बोलने को तैयार नहीं हैं।
उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास अनुभाग के संयुक्त सचिव प्रहलाद बरनवाल ने डीएम बदायूं मनोज कुमार और सीडीओ बदायूं केशव कुमार को आदेश जारी किया, जिसमें कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा योजना के तहत प्रशासनिक मद में अनुमन्यता से अधिक व्यय किये जाने पर डीसी मनरेगा रामसागर यादव को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। जिस पर अनियमितताएं के लिए डीसी मनरेगा रामसागर यादव के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावाली, 1999 के नियम-7 के तहत अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए जांच संयुक्त विकास आयुक्त लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया है।

इससे साफ हो गया कि विकास कार्यों से लेकर मानदेय तक में घपलेबाजी की है। जिसके अलावा प्रशासनिक मदों से भी धन सीमा से ज्यादा खर्च कर दिया है। पिछले काफी समय से बजट खर्च करते रहे और अब शासन स्तर से इस मामले को पकड़ा गया। डीसी मनरेगा ने कहा, जो भी धन खर्च किया है वह किसी तरह का घपला नहीं किया है। उन्होंने उस बजट से मानदेय कर्मियों को दिया है। कच्चे और पक्के कार्यों पर खर्च करने का जो मानक हैं वह पूरी तरह से सही है। शासन ने ऐसे भ्रष्टाचार के मामले में प्रदेश से 17 डीसी मनरेगा को आदेश जारी किया है।

बेवजह मामले को तूल दिया गया है यह कोई कार्रवाई, नहीं नोटिस है। जो केवल उन्हें अकेले नहीं मिला है। प्रदेश में 17 जिलों को नोटिस मिला है। प्रशासनिक मद से खर्च करने की जो बात है उसमें कोई घपला नहीं किया है। उक्त धन एपीओ, लेखा सहायक, रोजगार सेवकों को मानदेय दिया है। हमने कुछ गलत नहीं किया है ऐसे नोटिस पहले भी आते रहे हैं।

रामसागर यादव, डीसी मनरेगा

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