संविलियन प्रक्रिया स्थगित करने के लिए शिक्षक मुखर

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सोमवार को संविलियन की प्रक्रिया को स्थगित करने के लिए कमर कस लिया है। इसके लिए संगठन से जुड़े शिक्षकों ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को मांगों का ज्ञापन सौंपा।

जिलाध्यक्ष अनिता साइलेंस ने कहाकि संविलियन के संबंध में 22 नवम्बर के शासनादेश को उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की जा चुकी है। जिसे न्यायालय ने स्वीकर करते हुए राज्य सरकार को दो हफ्ते में अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई की तिथि 15 अप्रैल निश्चित है। इस याचिका में जनपद के भी शिक्षक, जो इस संविलियन प्रक्रिया से प्रभावित है वह भी पार्टी है। इसके साथ ही एक अन्य याचिका में पूरे प्रदेश की वरिष्ठता के निर्धारण पर रोक लगी हुई है। ऐसे में एक ही परिसर में स्थित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वरिष्ठता का निर्धारण कर किसी एक प्रधानाध्यापक को जिम्मेदारी देना न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कहाकि जहां एक तरफ प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू है, वहीं दूसरी तरफ शैक्षिक सत्र 2019-20 का शुभारंभ हो रहा है। सभी शिक्षक अपने-अपने विद्यालयों में अधिक से अधिक नामांकन के लिए तत्पर है। ऐसी स्थित में कोर्ट के अन्तिम निर्णय आने तक संविलियन की प्रक्रिया को स्थगित करना न्यायोचित होगा। इस मौके पर जिला मंत्री राकेशमणि त्रिपाठी, मनोज कुमार त्रिपाठी, कमलेश यादव, दिनेश चंद्र पांडेय, शैलेन्द्र उपाध्याय, गुरु प्रसाद, राम प्रकाश सिंह, सूबेदार यादव, कंचन मौर्य, शिखा मौर्य आदि उपस्थित थे ।