धारा 67 के निस्तारण में तीन तहसीलों की प्रगति खराब

आजमगढ़ ,संवाददाता। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यों के साथ ही कर एवं करेत्तर की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने धारा 67 के तहत सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के मामलों के निस्तारण में तहसील लालगंज, फूलपुर एवं तहसील मार्टीनगंज की प्रगति खराब पाई। इस पर उन्होंने तीनों तहसीलदार से स्पष्टीकरण लेने के लिए एडीएम प्रशासन को निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कर एवं करेत्तर राजस्व प्राप्ति की समीक्षा करते हुए राज्य कर अधिकारी को निर्देश दिया कि दो किलोवॉट से अधिक के विद्युत बिल कनेक्शन वाले व्यवसायिक दुकानों के पंजीकरण की जांच करें एवं पंजीकरण नहीं पाए जाने पर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

कहा कि तहसीलवार 10 बड़े बकायेदारों की सूची बनाकर वसूली सुनिश्चित करें। अगली माह तक कम से कम 50 प्रतिशत की वसूली सुनिश्चित की जाए। उन्होंने खतौनी में त्रुटीपूर्ण अंश सुधार के लिए प्राप्त आनलाइन आवेदनों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए कहा कि अविवादित वरासत के निस्तारण के प्रकरण किसी भी दशा में डिफाल्टर नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन के अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ कर अवैध कब्जा करने वाले एवं थर्ड पार्टी द्वारा किसी दूसरे की जमीन को अपना बनाकर बेच दिया गया है। ऐसे प्रकरणों में भू माफिया घोषित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करें। इस बैठक में एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवंता, सभी उप जिलाधिकारी (न्यायिक), तहसीलदार, एआईजी स्टांप, कृषि, पीडब्ल्यूडी, जीएसटी, खनन एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।