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मंडल में 23 नई एचटी लाइनों के लिए मिली मंजूरी

मंडल में 23 नई एचटी लाइनों के लिए मिली मंजूरी

संक्षेप:

Azamgarh News - आजमगढ़ में 23 नई हाईटेंशन लाइनों के तार खींचने के लिए शासन से मंजूरी मिल गई है। इसके लिए 446 लाख रुपये खर्च होंगे। यह नई लाइनों की स्थापना ओवर लोडिंग और वोल्टेज में कमी जैसी समस्याओं को दूर करेगी। आजमगढ़, मऊ और बलिया में नई एचटी लाइनों के तार बिछाए जाएंगे।

Nov 30, 2025 11:04 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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आजमगढ़,संवाददाता। मंडल में 23 नई हाईटेंशन (एचटी) लाइनों के तार खींचने के लिए शासन से मंजूरी मिली है। एचटी लाइन के 23 नये तार खींचने के लिए कुल 446 लाख रुपये खर्च होंगे। शासन ने विभाग की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। 11 केवी और 33 केवी की नई एचटी लाइनों की तार उन क्षेत्रों में बिछाई जाएगी जहां अब तक ओवर लोड या बार-बार ट्रिपिंग की समस्या बनी रहती है। मंडल में विभिन्न भार के 14 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं। कई क्षेत्रों में लंबी दूरी की पुरानी लाइनों के कारण वोल्टेज में कमी और आपूर्ति बाधित होने जैसी समस्याएं सामने आती है।

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इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए निगम की ओर से नई एचटी लाइनों के तार खींचने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया था। विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ और निर्बाध बनाने के उद्देश्य से विभाग ने मंडल के तीनों जिले आजमगढ़, मऊ और बलिया में नई एचटी (हाईटेंशन) लाइनों के तार बिछाए जाएंगे। चारों सर्किलों में 11 और 33 केवी की 23 नई लाइनों के तार बिछाने की कार्य योजना तैयार की गई थी। आजमगढ़ की दोनों सर्किलों में 60 लाख रुपये की लागत से दो 33 केवी लाइन की तार खीचे जाएंगे। बलिया में 45 लाख रुपये से दो नई लाइनों के तार बिछाये जाएंगे। आजमगढ़ द्वितीय सर्किल में 39 लाख रुपये से छह, मऊ में 175 लाख रुपये से आठ और बलिया में 126 लाख रुपये से पांच 11 केवी की नई लाइनों के तार बिछाए जाएंगे। इस कार्य के लिए शासन से वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। कुल 23 नई लाइनों के तार बिछाने में लगभग 446 लाख रुपये की लागत आएगी। तकनीकी मंजूरी और सामग्री की आपूर्ति प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली गई है। नई एचटी लाइन तार बिछने से मिलेगी बेहतर बिजली पुरानी एचटी लाइनों से लो वोल्टेज, ट्रांसफार्मर जलने की आदि समस्या से उपभोक्ता काफी परेशान रहते हैं। कई जगहों पर तो उपभोक्ताओं को घर से दूर पोल से तार खींचकर बिजली का उपयोग कर रहे हैं। इन समस्याओं को देखते हुए विभाग की तरफ से प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था। शासन से अब स्वीकृत मिल गयी है।