00 असर 00 कैसे बुझेगी प्यास

आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। जनपद में जल जीवन मिशन के तहत 350 पेयजल परियोजनाएं चालू होंगी। जल निगम ग्रामीण ने यहां 90 से प्रतिशत से अधिक काम पूरा लिया है। जिसके बाद एजेंसियों के भुगतान का संकट खत्म हो गया है। इन परियोजनाओं के लिए भुगतान होना शुरू हो गया है। आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ ने समयसीमा बीतने के दो साल बाद भी जिले में आधे से अधिक पेयजल परियोजनाओं के लटके रहने का मुद्दा सिलसिलेवार ढंग से प्रकाशित किया। जल जीवन मिशन के तहत जिले में वर्ष 2024 तक ही सारे काम पूरे कर लिए जाने थे, लेकिन अभी तक आधे से अधिक गांवों में पानी की सप्लाई नहीं शुरू हो सकी है।

जिन गांवों में टंकियां चालू हैं वहां भी कहीं पूरी तरह तो कहीं आंशिक रूप से पानी की सप्लाई की जा रही है। जलजीवन मिशन के तहत जिले में कुल 4297.36 करोड़ रुपये से सभी परियोजनाओं को पूरा किया जाना है। अभी तक 2528.14 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। बीच में डेढ़ साल तक एजेंसियों का भुगतान नहीं हुआ। जिसकी वजह से काम ठप हो गया था। एजेंसियों ने परियोजनाओं से अपने मजदूर हटा लिए थे। जिले में कुल 1463 पानी की टंकियां बनाई जानी हैं। जिसके सामेक्ष अब तक 798 का ही निर्माण कार्य पूरा हुआ था। बजट के अभाव में काम रुका। ठेकेदारों के बिल लगाने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ। जिसके बाद उन्होंने आगे का काम रोक दिया। हिन्दुस्तान में खबरें प्रकाशित होने के बाद करीब 350 पेयजल परियोजनाओं में जल निगम ने 90 प्रतिशत काम पूरा करा लिया है। अब पखवारे भर के भीतर सिलसिलेवार ढंग से इन परियोजनाओं को चालू किया जाएगा। कुछ जगहों पर पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई है। जल निगम के अफसरों का दावा है कि 90 प्रतिशत काम होने के बाद एजेंसियों का भुगतान भी आसानी से होने लगा है। जिसकी वजह से अब समस्या नहीं आएगी। शेष बचीं परियोजनाओं को भी तेजी से पूरा कराया जाएगा। जमीनों का विवाद खत्म कर निर्माण शुरू कराने का आदेश जल जीवन मिशन के तहत जनपद में कुछ पेयजल परियोजनाएं ऐसी भी हैं, जहां जमीन के विवाद के चलते काम शुरू नहीं हो पा रहा है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने इसे गंभीरता से लिया है। उन्होंने जल निगम ग्रामीण के अफसरों का विवाद खत्म कराकर तत्काल निर्माण शुरू कराने का निर्देश दिया है। डीएम ने कहा है कि इस काम के लिए सबंधित तहसील के एसडीएम और राजस्वकर्मियों की मदद ली जाए। अगर विवाद खत्म नहीं होता तो नई जमीन की तलाश की जाए। काम लटकाने पर तय होगी एजेंसियों की जिम्मेदारी जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने जल जीवन मिशन के तहत जिले में काम करा रहीं सभी एजेंसियों को भी चेताया है। उन्होंने बताया कुछ एजेंसियों का काम धीरे होने की सूचना मिली है। उन्हें काम समय पर पूरा कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। लेटलतीफी होने पर उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। उनके खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेजकर ब्लैक लिस्टेड कराया जाएगा। एजेंसियों को भुगतान हो रहा है। तय समय पर काम पूरा करना उनकी जिम्मेदारी है।