पहले दिन पोर्टल की तकनीकी खामी से नहीं हुआ एक भी आवेदन

Feb 02, 2026 11:36 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, औरैया
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Auraiya News - आरटीई अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हुई, लेकिन तकनीकी खामी के कारण पोर्टल काम नहीं कर सका। पहले दिन आवेदन नहीं हो सके। प्रवेश प्रक्रिया तीन चरणों में होगी। पहले चरण में आवेदन 2 से 16 फरवरी तक होंगे और लॉटरी 18 फरवरी को निकाली जाएगी।

 पहले दिन पोर्टल की तकनीकी खामी से नहीं हुआ एक भी आवेदन

औरैया, संवाददाता। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में निजी विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई, लेकिन पहले ही दिन तकनीकी खामी के कारण पोर्टल ने आवेदन प्रक्रिया रोक दी। शाम चार बजे तक पोर्टल सुचारु रूप से कार्य न करने के चलते जिले में एक भी आवेदन नहीं हो सका। आरटीई के तहत इस बार प्रवेश प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी। जिले के निजी विद्यालयों की 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। पहले चरण के आवेदन दो फरवरी से 16 फरवरी तक किए जाएंगे, इसी अवधि में आवेदन पत्रों की जांच भी होगी।

18 फरवरी को लॉटरी निकाली जाएगी और 20 फरवरी तक विद्यालय आवंटन से संबंधित आदेश जारी कर दिए जाएंगे। दूसरे चरण के आवेदन 21 फरवरी से सात मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद नौ मार्च को लॉटरी और 11 मार्च तक विद्यालय आवंटन के आदेश जारी होंगे। तीसरे चरण के तहत 12 मार्च से 25 मार्च तक आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया चलेगी। 27 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी और 29 मार्च तक आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। आवंटित विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश 11 अप्रैल तक पूरा करा लिया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि पहले दिन पोर्टल तकनीकी कारणों से कार्य नहीं कर सका, जिससे आवेदन प्रक्रिया प्रभावित रही। उन्होंने बताया कि अभिभावक आरटीई की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभिभावकों की सुविधा के लिए डीएम कार्यालय, सीडीओ, बीडीओ, बीएसए और बीईओ कार्यालयों में आरटीई हेल्पडेस्क स्थापित की गई है, जहां आवेदन करने में सहायता प्रदान की जाएगी। पिछले सत्र में 986 बच्चों को मिला था प्रवेश औरैया। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जिले के 124 निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत 986 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। इन बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति और वित्तीय सहायता के लिए विभागीय स्तर पर सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है, जिसे 15 फरवरी तक पूरा कर भुगतान सुनिश्चित किए जाने की बात कही गई है।

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