ट्रैक्टर-कार वाले परिवार को पीएम आवास, दिव्यांग वंचित

Jan 03, 2026 05:48 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, औरैया
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Auraiya News - प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता पर सवाल उठ रहे हैं। लालपुर प्रहलादपुर में ट्रैक्टर और कार वाले परिवार को आवास देने के मामले में जांच शुरू हो गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया गया, जबकि अन्य को अवैध रूप से लाभ मिला। मामला बढ़ने पर प्रशासनिक कार्रवाई की मांग बढ़ रही है।

ट्रैक्टर-कार वाले परिवार को पीएम आवास, दिव्यांग वंचित

प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लालपुर प्रहलादपुर ग्राम पंचायत में ट्रैक्टर और कार जैसे संसाधन रखने वाले परिवार को आवास दिए जाने का मामला सामने आने के बाद सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर उंगलियां उठने लगी हैं। शिकायत के बाद मनरेगा लोकपाल ने जांच शुरू कर दी है, वहीं प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में कथित अनियमितता को लेकर उठे सवालों के बीच ग्राम विकास अधिकारी अतुल यादव ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में योजना के अंतर्गत ग्राम प्रधान के परिवार की बहू किरन कुमारी को पात्र पाए जाने के बाद आवास का लाभ दिया गया था।

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वीडीओ ने कहा कि उस समय उपलब्ध पात्रता सूची के आधार पर आवंटन किया गया था। हालांकि, मामले में शिकायत सामने आने के बाद विभाग इसे गंभीरता से ले रहा है। ग्राम विकास अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त होती है तो आवास आवंटन की पूरी प्रक्रिया की दोबारा जांच कराई जाएगी। उधर, विकास खंड की ग्राम पंचायत लालपुर प्रहलादपुर में यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। शिकायतकर्ता दिव्यांग नीरज कुमार ने आरोप लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में पात्रता सूची में नाम होने के बावजूद उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया। उनका कहना है कि ग्राम प्रधान ने अन्य पात्र लाभार्थियों को दरकिनार कर अपनी पुत्रवधू किरन कुमारी को योजना का लाभ दिलवाया। नीरज कुमार ने आरोप लगाया है कि उनसे योजना का लाभ दिलाने के लिए अवैध रूप से सुविधा शुल्क की मांग की गई थी। धनराशि देने में असमर्थ रहने पर उन्हें योजना से वंचित कर दिया गया। ब्लॉक स्तर पर कई बार शिकायत करने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने मनरेगा लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद सामने आया है कि जिस परिवार को आवास का लाभ दिया गया है, उसके पास ट्रैक्टर और कार जैसे संसाधन मौजूद हैं, जो पीएम आवास योजना की पात्रता शर्तों के विपरीत हैं। इसके बावजूद आवास स्वीकृत होना अब जांच के घेरे में है। मनरेगा लोकपाल की जांच शुरू होने के बाद प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है।

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