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ग्राम विकास अधिकारी की दो वेतन वृद्धि रोकने का आदेश

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपात्रों को आवास मुहैया कराए को लेकर डीएम ने सख्त रवैया अख्तियार किया है। उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी की दो वेतन वृद्धि रोकने के साथ ही गांव के प्रधान को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। मामले में ग्रामीणों ने शिकायत की थी। जिस पर डीएम ने तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर मामले की जांच कराई। जांच में मामला सही पाए जाने पर डीएम ने कार्रवाई की है।

18 अप्रैल को नंद गांव के योगेश, संतोष कुमार, रामसेवक, अर्जुन सिंह आदि ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि ग्राम सभा में किसी भी प्रकार की मीटिंग बुलाए बिना ही एससी और ओबीसी के आवास के लिए अपात्र लोगों की सूची तैयार कर ली गई। इसमें प्रधान और सेक्रेटरी की मिलीभगत रही। अपात्र व्यक्तियों को नामित कर पात्र व्यक्तियों को सूची से वंचित कर दिया गया। मामले में शिकायत कर्ताओं ने जांच कराकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम श्रीकांत मिश्रा ने परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण और उप जिलाधिकारी औरैया, खंड विकास अधिकारी औरैया की तीन सदस्यीय कमेटी गठित की थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पात्र परिवारों को वंचित कर अपात्रों का नाम सूची में शामिल किया गया है। 12 मई को ग्राम सभा में खुली बैठक आयोजित की गई। जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहे। इस दौरान 13 व्यक्ति अपात्र पाए गए। इस पर डीएम ने ग्राम विकास अधिकारी नीरज कुमार की दो वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया। साथ ही ग्राम प्रधान बदन सिंह यादव के विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम की धारा 95 16 के तहत कार्रवाई करने का आदेश डीपीआरओ को दिया है।

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  • Web Title: Order of the Village Development Officer to stop two increments