हरदू परियोजना में ठेकेदार पर एफआईआर के निर्देश

निर्माण कार्यों में ढिलाई पर डीएम का सख्त रुख, युवा कल्याण अधिकारी को चेतावनी कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में आयोजित मा. मुख्यमंत्री डैशबोर्ड एवं जिला अनुश्रवण समिति की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने निर्माण कार्यों में हो रही लापरवाही पर नाराज़गी जताई। ग्राम पंचायत कंचौसी में ग्रामीण स्टेडियम निर्माण संबंधी उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को न भेजे जाने पर उन्होंने जिला युवा कल्याण अधिकारी को चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए। डीएम ने स्पष्ट किया कि गुणवत्ता की जांच जिला स्तरीय टास्क फोर्स से कराई जाए और उसी के अनुमोदन के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को भेजा जाए।

बैठक में ग्राम पंचायत हरदू के जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय भवन निर्माण में गुणवत्ता और प्रगति अपेक्षा के अनुरूप न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को संबंधित ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी निर्माणाधीन परियोजना में मानकों से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और समयबद्धता हर हाल में सुनिश्चित कराई जाए। डीएम ने जनपद में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिशाषी अभियंता जल निगम ग्रामीण को निर्देशित किया कि पूर्ण हो चुकी योजनाओं का संचालन सुचारु रूप से कराएं तथा अपूर्ण परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा कर ग्रामीण क्षेत्रों में सुगम पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करें। आवास विकास परिषद को निर्देश दिए गए कि पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यों में सात दिन के भीतर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराएं। रिजर्व पुलिस लाइन, वील रिटेंशन यार्ड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बहुउद्देशीय हाल, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय समेत अन्य निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान डीएम ने कहा कि जो भी निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति से निरीक्षण कराते हुए संबंधित विभागों को हस्तांतरित किया जाए, ताकि उनका उपयोग शीघ्र शुरू हो सके। छात्रवृत्ति समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को प्रतिदिन लंबित प्रकरणों की अद्यतन रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिया कि महाविद्यालयों में लंबित छात्रवृत्ति आवेदनों के निस्तारण के लिए स्वयं कॉलेजों से संपर्क कर कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि विद्यालयों द्वारा लॉक डाटा का परीक्षण कराते हुए एक सप्ताह में कार्रवाई पूर्ण कराई जाए। बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. सुरेंद्र कुमार सिंह, डीआरडीए परियोजना निदेशक मनीष मौर्य, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी विनायक शर्मा, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग अमर सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी श्रीकांत यादव, ऊकडर प्रदीप मौर्य, इरअ संजीव कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेंद्र त्रिपाठी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।