सड़क किनारे उगी झाड़ियों को साफ कराएं : डीएम

सड़क सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता को निर्देश दिए कि सड़कों के किनारे पटरियों पर उगी झाड़ियों को हटवाया जाए और आवश्यक मरम्मत कराई जाए। उन्होंने कहा कि कोहरे के कारण दृश्यता कम रहती है, ऐसे में पटरी साफ न होने पर दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। फॉर्मर रजिस्ट्री में अपेक्षित प्रगति न होने पर जिलाधिकारी डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने नाराजगी जताई है। शुक्रवार को आयोजित जूम मीटिंग के दौरान उन्होंने शासनादेश के अनुसार पात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर उनका पंजीकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। साथ ही सक्षम स्तर पर लंबित संस्तुतियों को स्वीकृति प्रदान करते हुए दो दिन के भीतर सभी प्रकरणों का निस्तारण करने के आदेश दिए।

जिलाधिकारी ने किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा करते हुए लाभान्वित होने वाले कृषकों के सत्यापन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित श्रेणियों के अंतर्गत ही सत्यापन किया जाए, ताकि पात्र किसानों को समय से किसान सम्मान निधि की राशि प्रेषित की जा सके और किसी भी अपात्र व्यक्ति को योजना का लाभ न मिले। एसआईआर कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी ने एएसडी श्रेणी में दर्ज नामों को मतदाता सूची से विलोपित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सड़क सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता को निर्देश दिए कि सड़कों के किनारे पटरियों पर उगी झाड़ियों को हटवाया जाए और आवश्यक मरम्मत कराई जाए। उन्होंने कहा कि कोहरे के कारण दृश्यता कम रहती है, ऐसे में पटरी साफ न होने पर दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। विद्युत व्यवस्था की समीक्षा में तहसील बिधूना क्षेत्र का मुद्दा उठाते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि आवासीय भवनों के लिए ट्रांसफार्मर व केबलिंग हेतु धनराशि प्रेषित की जा चुकी है। उन्होंने अधिशाषी अभियंता विद्युत को निर्देश दिए कि सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। गौशालाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने भूसा और चारे की उपलब्धता, साफ-सफाई और रख-रखाव की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए। सर्दी को देखते हुए संरक्षित गौवंश के लिए आवश्यक प्रबंध करने पर भी उन्होंने जोर दिया। इसके साथ ही शासन से प्राप्त शिकायतों, सीएम हेल्पलाइन और तहसील दिवस के माध्यम से आई शिकायतों के निस्तारण में तेजी लाते हुए संतुष्टि प्रतिशत 80 प्रतिशत से अधिक रखने के निर्देश दिए।