कछुआ चाल से चल रही परिवहन विभाग की ओटीएस, महज 170 ने किया आवेदन

जिले में परिवहन विभाग की ओटीएस की रफ्तार बेहद धीमी है। जिले के 3600 से ज्यादा बकाएदारों पर नौ करोड़ रुपये टैक्स बकाया। ओटीएस की शुरुआत के महीनेभर बाद महज 170 बकाएदारों ने योजना में पंजीकरण कराकर करीब 45 लाख रुपये ही जमा किए हैं, जो कि बकाए टैक्स का महज पांच फीसदी है। कामर्शियल वाहनों का बकाया टैक्स जमा कराने के लिए परिवहन विभाग एकमुश्त समाधान योजना चला रहा है। ओटीएस में वाहन स्वामियों को बकाया टैक्स पर लगाए गए जुर्माने पर विभाग 100 फीसदी तक छूट दे रहा है। छह नवंबर से अगले साल पांच फरवरी तक हल्के वाहनों का 200 रुपये व भारी वाहनों का 500 रुपये शुल्क जमा कर वाहन स्वामी योजना में पंजीकरण करा सकते हैं। योजना विभाग के कार्यालय में पांच नवंबर तक पंजीकृत वाहनों पर लागू है। इस बीच प्रचार-प्रसार के अभाव में योजना कछुआ चाल से चल रही है। गौरतलब है कि बीते पांच साल तक वाणिज्यिक वाहनों का बकाया टैक्स जमा न कराने वाले 1452 बकाएदारों पर ही विभाग का 51078000 बकाया है। इसके अलावा जिले में यूपी-23 सीरीज की शुरुआत के करीब 26 साल बाद भी कामर्शियल वाहनों के 2192 मालिकों ने अब तक विभाग को बकाया टैक्स का भुगतान नहीं किया है। इस तरह 3644 वाहन स्वामियों पर विभाग का 93979000 रुपये टैक्स बकाया है। जाहिर तौर पर जिले में ओटीएस की रफ्तार बेहद धीमी है। वहीं महकमे के जिम्मेदार अफसर योजना की रफ्तार बढ़ाने को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं।

कोट :

ओटीएस का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। बकाएदारों को लगातार नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। नए साल में योजना के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है।

बबीता वर्मा, एआरटीओ प्रशासन