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केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों को ग्रेच्युटी व अन्य लाभ नहीं

केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्कूलों में अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और अन्य लाभ नहीं मिलेंगे। संगठन के असिस्टेंट कमिश्नर फाइनेंस एके श्रीवास्तव की ओर से 16 मई को...

केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों को ग्रेच्युटी व अन्य लाभ नहीं
हिन्दुस्तान टीम,इलाहाबादTue, 21 May 2019 07:02 PM
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केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्कूलों में अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और अन्य लाभ नहीं मिलेंगे। संगठन के असिस्टेंट कमिश्नर फाइनेंस एके श्रीवास्तव की ओर से 16 मई को सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के डिप्टी कमिश्नर को भेजे पत्र में 30 अप्रैल 2019 से नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) धारकों को मृत्यु, सेवानिवृत्ति और प्रोविजनल फैमिली पेंशन की सुविधाएं रोक दी गई है।

इससे केंद्रीय विद्यालय संगठन में एक अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त तकरीबन 25 हजार से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों को झटका लगा है। इस पत्र में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 22 अप्रैल 2019 के पत्र का हवाला दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि सीसीएस (पेंशन) नियमावली 1972 के अनुसार अब अग्रिम आदेश तक केवीएस के एनपीएस धारकों को ये सभी लाभ नहीं दिए जाएंगे।

बेहतर रिजल्ट देने के बाद मिली सजा

प्रयागराज। केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्कूलों के बेहतर परिणाम के बावजूद सजा मिली है। 2019 की सीबीएसई 10वीं-12वीं परीक्षा में केंद्रीय विद्यालयों के सबसे अच्छे परिणाम दिए थे। मई के पहले सप्ताह में परिणाम घोषित होने के बाद इन स्कूलों में पढ़ा रहे एनपीएस धारक शिक्षकों को ग्रेच्युटी और अन्य लाभ 16 मई को बंद कर दिए गए। अच्छे परिणामों के पीछे केवीएस से जुड़े शिक्षकों की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन 16 मई के पत्र ने बड़ी संख्या में शिक्षकों को दु:खी कर दिया है।

तीन साल से बोनस बंद, अब ग्रेच्युटी से भी वंचित

केंद्रीय विद्यालय प्रगतिशील शिक्षक संघ ने इस निर्णय को अन्यायपूर्ण करार दिया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय का आदेश प्राप्त होते ही सभी शिक्षक व कर्मचारी मर्माहत और स्वयं को ठगा महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में केवीएस कर्मचारियों को अनेक लाभों से वंचित किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों से बोनस बंद कर दिया गया, सातवें वेतन आयोग के एरियर अभी भी बाकी रह गया। ऊपर से ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति के परिलाभों से वंचित होने का आदेश अपेक्षित नहीं था। केंद्रीय विद्यालय प्रगतिशील शिक्षक संघ के वाराणसी संभाग के अध्यक्ष चन्द्रमौलि त्रिपाठी ने इस आदेश के प्रति शिक्षकों की संवेदना को उच्च अधिकारियों तक अपने पत्र के जरिए पहुंचा दी है। वाराणसी संभाग के सभी पदाधिकारी सरकार के इस रवैये से मर्माहत है और नई सरकार के गठन पर अपने हक को प्राप्त करने के लिए जरूरी कदम उठाने पर विचार कर रहें हैं।

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