एडेड अल्पसंख्यक विद्यालयों में फंसी शिक्षक भर्ती

प्रदेश सरकार से सहायता प्राप्त (एडेड) अल्पसंख्यक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों व शिक्षकों की भर्ती फंसी हुई है। सरकार ने पिछले साल एक आदेश जारी कर प्रबंधतंत्र से नियुक्ति का अधिकार छीन लिया था। जिस पर प्रबंधकों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं कर दी और भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई। यही नहीं पूर्व में हो चुकी नियुक्ति का अनुमोदन भी नहीं हो रहा।

प्रदेश सरकार ने पिछले साल आदेश जारी किया था कि अल्पसंख्यक संस्थाओं में नियुक्ति के लिए वह अपनी निगरानी में टीसीएस के माध्यम से लिखित परीक्षा कराएगी। इसके आधार पर मेरिट में शीर्ष पांच अभ्यर्थियों का पैनल बनाएंगे और उनमें से अल्पसंख्यक संस्थाओं को चयन करना होगा। लेकिन इस व्यवस्था से प्रबंधक सहमत नहीं है।

उनका कहना है कि भारतीय संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक संस्थाएं संरक्षित हैं। संविधान में संशोधन का अधिकार सिर्फ संसद को है। ऐसे में प्रदेश सरकार का आदेश अनुचित और अल्पसंख्यक संस्थाओं के अधिकारों का हनन करने वाला है। इन संस्थाओं को अधिकार है कि वह पांच सदस्यीय चयन समिति गठित कर नियुक्ति कर सकती है।

नियुक्ति करने के बाद उसके अनुमोदन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक के पास भेजा जाता है। यदि डीआईओएस एक महीने तक अनुमोदित नहीं करते तो वह नियुक्ति स्वत: मान ली जाती है। लेकिन सरकार के दबाव में पूर्व में जो नियुक्ति हो चुकी थी उसका अनुमोदन भी अफसर नहीं कर रहे। प्रदेश में मुस्लिम, इसाई, जैन, बंगाली आदि समाज के कई स्कूल-कॉलेजों इससे प्रभावित हैं।