बेरोजगारों के 362 करोड़ रुपये वापस करेगी सरकार

सपा सरकार में एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए फीस के रूप में वसूले गए 362 करोड़ रुपये सरकार अब बेरोजगारों को वापस करेगी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद रूबी सिंह ने सोमवार को फीस वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) से फीस के रूप में जमा रुपये वापस ले सकते हैं। उसके लिए उन्हें बैंक चालान तथा आवेदन पत्र की फोटो कॉपी लगानी होगी। साथ ही अपना खाता संख्या एवं बैंक का आईएफएससी कोड व मोबाइल नंबर भी देना होगा। हालांकि विज्ञप्ति में इस बात का उल्लेख नहीं है कि कब से फीस वापसी के लिए आवेदन किया जाएगा और उसकी अंतिम तिथि क्या है।

बसपा सरकार ने नवंबर 2011 में टीईटी मेरिट के आधार पर 72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती शुरू की थी। इस परीक्षा में पैसे लेकर अभ्यर्थियों के अंक बढ़ाने के आरोप में तात्कालिक माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन को फरवरी 2012 में गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद यूपी की सत्ता में आई सपा सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में टीईटी की जांच कराई और एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर नये सिरे से 72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती का निर्णय लिया।

पांच दिसंबर 2012 को इसका विज्ञापन जारी हुआ। आवेदन के रूप में एक-एक अभ्यर्थी को 40000 रुपये खर्च करने पड़े। फरवरी 2013 में काउंसिलंग शुरू हुई लेकिन पहले दिन ही हाईकोर्ट ने एकेडमिक मेरिट से हो रही भर्ती पर रोक लगा दी। मामला हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में गया। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टीईटी मेरिट के आधार पर बसपा सरकार में नवंबर 2011 में जारी विज्ञापन की भर्ती पूरी हो सकी। सपा सरकार में शुरू की गई एकेडमिक मेरिट के आधार पर शुरू हुई भर्ती पूरी नहीं हो सकी। उस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी पिछले छह साल से फीस वापसी की मांग कर रहे थे जिसकी प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई।