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एक हजार से अधिक शिक्षामित्रों ने मांगी घर में तैनाती

जिले के एक हजार से अधिक शिक्षामित्रों ने मूल विद्यालय में तैनाती का अनुरोध किया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय कुमार कुशवाहा ने अपने पसंद के विद्यालय में तैनाती के लिए शिक्षामित्रों से 28 जुलाई को आवेदन मांगे थे। ब्लाक संसाधन केंद्र पर मिले आवेदन का ब्योरा रविवार देर शाम तक जुटाया जा रहा था।

जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार एक हजार से अधिक शिक्षकों ने अपने पसंद के मूल विद्यालय या ससुराल/पति के घर के गांव में जाने के लिए अनुरोध किया है। करछना ब्लाक से 70 और चाका से 17 आवेदन मिले है। यही स्थिति अन्य ब्लाकों की भी है। पांच अगस्त तक शिक्षामित्रों के ट्रांसफर का आदेश जारी हो जाएगा।

25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट से सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त होने के बाद शिक्षामित्रों का वेतन तकरीबन 30 हजार से घटकर 10 हजार मानदेय हो गया था। इसके चलते अपने घर से दूर स्कूल जाने पर आने वाला खर्च उठाना मुश्किल हो गया था।

शिक्षामित्र लगातार अपने मूल विद्यालय में तैनात किये जाने का अनुरोध कर रहे थे क्योंकि 1998 से 2010 तक के दौरान उनकी नियुक्ति ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत स्तर पर हुई थी। लेकिन सहायक अध्यापक पद पर समायोजन के बाद 80 किमी दूर तक के स्कूल में भेज दिया गया था।

कमेटी जल्द ले निर्णय नहीं तो होगा आन्दोलन

इलाहाबाद। एक लाख सत्तर हजार शिक्षामित्रों के मामले में जल्द और उनकी मागों के अनुरूप निर्णय के लिए सरकार ने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की अगुआई में कमेटी गठित की है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने सरकार से मांग की है कि कमेटी जल्द निर्णय ले नहीं तो आंदोलन को बाध्य होंगे। उनका कहना है कि कमेटी तो बन गई है लेकिन समय सीमा तय नहीं की। पिछले वर्ष भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर 23 अगस्त 2017 को अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह की अध्यक्षता में बनी 5 सदस्यीय कमेटी बिना किसी निर्णय के कुछ समय बाद कोमा में चली गयी थी।

संगठन की मांग के अनुसार शिक्षामित्रों का सेवाकाल 62 वर्ष करते हुए 12 माह का मानदेय भुगतान करने का आदेश जारी करे। 38878 रुपसे प्रतिमाह देने का आदेश जारी करे।

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  • Web Title:More than a thousand shikshamitra asked for deployment in the hometown