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छह हफ्ते में राज्य सरकार करे रेरा का गठन : हाईकोर्ट

छह हफ्ते में राज्य सरकार करे रेरा का गठन : हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को रीयल एस्टेट रेग्यूलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के गठन की प्रक्रिया छह हफ्ते में पूरी करने का निर्देश दिया है। कानून पारित होने के महीनों बाद अथॉरिटी का गठन न करने पर कोर्ट ने नाराजगी प्रकट करते हुए प्रमुख सचिव न्याय व नगर विकास को तलब किया था।

सरकार की तरफ से 31 जुलाई तक का समय मांगा गया था किन्तु कोर्ट ने 6 हफ्ते में आवेदन मांगने सहित अन्य कार्यवाही पूरी करने का समय दिया है। अथॉरिटी गठित होने के बाद अपीलीय अधिकरण का भी गठन किया जाना है। अथॉरिटी के गठन न होने से रीयल एस्टेट के क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण स्थापित नहीं हो पा रहा है। याचिका की सुनवाई 15 जुलाई के बाद होगी।

यह आदेश मुख्य न्यायधीश डीबी भोंसले तथा न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खण्डपीठ ने मेसर्स जय प्रकाश एसोसिएट की याचिका पर दिया है। याचिका पर आज मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुधांशु श्रीवास्तव व अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने पक्ष रखा। याची अधिवक्ता का कहना था कि एक साल के लिए अंतरिम कमेटी का गठन करना था उसका भी पालन नहीं किया गया।

नियमानुसार एक कमेटी अथॉरिटी गठित करेगी। सरकार द्वारा अथॉरिटी के गठन न हो पाने के कारण रीयल एस्टेट क्षेत्र में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।

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  • Web Title:HC directs govt. to set up RERA in six week