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पुलिस भर्ती 2013 की पुनरीक्षित चयन सूची का विवाद निपटा

पुलिस भर्ती 2013 की पुनरीक्षित चयन सूची का विवाद निपटा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 41 हजार पदों की पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2013 में महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देकर पुनरीक्षित चयन सूची जारी करने के विवाद का निस्तारण सभी अभ्यर्थियों पर विचार करने के राज्य सरकार के आश्वासन पर कर दिया।

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने दिया है। सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि अधिसूचना को वापस ले लिया गया है। अंकित कुमार व अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट के समक्ष कहा कि पुनरीक्षित चयन सूची तैयार करने में सभी 13 हजार अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा। पुलिस भर्ती बोर्ड इससे पहले केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल करने जा रहा था, जिन्होंने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका की थी। याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जीके सिंह और अधिवक्ता विजय गौतम, सीमांत सिंह व अन्य ने पक्ष रखा। मामले के तथ्यों के अनुसार 2013 की 41 हजार पुलिस कांस्टेबल भर्ती में महिलाओं को सामान्य कोटे में आरक्षण देते हुए परिणाम घोषित किया गया था। इसे लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देते हुए परिणाम घोषित पुनरीक्षित करने का निर्देश दिया। इस पर पुलिस भर्ती बोर्ड ने बचे पदों पर केवल उन अभ्यर्थियों को बुलाने का निर्णय लिया, जिन्होंने याचिका की थी। इसे चुनौती देते हुए बचे हुए सभी अभ्यर्थियों को बुलाने की मांग की गई। सरकार की ओर से याचियों की मांग स्वीकार कर लिए जाने पर कोर्ट ने ने याचिकाएं निस्तारित कर दीं।

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  • Web Title:Due to the Revised Selection List of Police Recruitment 2013 Deals