प्रमुख सचिव राजस्व ने की बाढ़ एवं कब्जे की समीक्षा

जिले के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले 164 भू माफिओं को चिह्नित किया गया है। प्रमुख सचिव राजस्व रजनीश दुबे ने कहा कि कब्जा करने वालों के पीछे जो सफेद पोश लोग हैं,उनका भी खुलासा किया जाए। प्रमुख सचिव सोमवार को सर्किट हाउस में संभावित बाढ़ की तैयारियों व सरकारी भूखंडों पर कब्जे की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य राजस्व अधिकारी बीएन शुक्ल ने भू माफियाओं का आंकड़ा पेश किया तो प्रमुख सचिव ने कहा कि हड़बड़ी में कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वरना कब्जा करने वाले सफेद पोश बेनकाब नहीं हो पाएंगे। तमाम भूखंडों पर तो गरीब लोगों से कब्जा करवा दिया गया है। मुख्य आरोपी तो पर्दें की पीछे रहते हैं। उनको भी सामने लाने की जरूरत है। बाढ़ प्रबंधन की समीक्षा के दौरान प्रमुख सचिव राजस्व ने कहा कि बाढ़ राहत की सभी तैयारियां पहले से कर ली जाएं। चेतावनी जारी होते ही रात सामग्री शिविरों में पहुंचा दी जाए। इसके लिए रूट चार्ट बना लिया जाए। जिससे सामग्री पहुंचाने में बिलंब न हो। पशुओं के लिए अलग से राहत शिविर बनाने होंगे। इसमें चारे के साथ इलाज की भी व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए पशुपालन विभाग को एलर्ट कर दिया जाए। आम लोगों के लिए बनाए जाने वाले राहत शिविरों में दवाओं के साथ डॉक्टरों की तैनाती भी करनी होगी। इसकी भी सूची बना ली जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी प्रस्तावित बाढ़ चौकियों व राहत शिविर स्थलों का एक बार मुआयना भी कर लें। इन स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। इस दौरान डीएम संजय कुमार, एडीएम फाइनेंस केके गुप्ता, एडीएम सिटी अतुल सिंह, एडीएम प्रशासन एमके राय व सभी तहसीलों के एडीएम व तहसीलदार मौजूद रहे।