घर में शौचालय है और करते हैं इस्तेमाल, शपथपत्र दें कर्मचारी
डीएम चंद्र भूषण सिंह कहा कि जिले में तैनात सभी कर्मचारी व संविदा कर्मी इस बात का शपथ पत्र देंगे कि उनके घर में शौचालय है और उसका नियमित इस्तेमाल भी करते हैं। इसमें किसी स्तर पर अनदेखी नहीं होनी...
डीएम चंद्र भूषण सिंह कहा कि जिले में तैनात सभी कर्मचारी व संविदा कर्मी इस बात का शपथ पत्र देंगे कि उनके घर में शौचालय है और उसका नियमित इस्तेमाल भी करते हैं। इसमें किसी स्तर पर अनदेखी नहीं होनी चाहिए।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत चल रही जिले को ओडीएफ बनाने की कवायद में बुधवार को डीएम ने कलक्ट्रेट सभागार में इसकी बारीकी से समीक्षा की। अब तक हुई प्रगति व ओडीएफ हुए गांवों की जानकारी लेने के बाद कहा कि जिन गांवों में धनराशि जारी कर दी गई है उनका सत्यापन कराया जाना चाहिए। इसके लिए जिला स्तर पर कोर कमेटी का गठन करते हुए सीएमओ, डीडीओ, बीएसए, डीपीआरओ व डीपीओ को शामिल किया। इसके साथ ही ब्लॉक स्तरीय कमेटी में बीडीओ, सीएचसी अधीक्षक, एबीएसए, सीडीपीओ व एडीओ पंचायत जबकि ग्राम स्तरीय कमेटी में आशा, आंगनबाड़ी, अध्यापक, कोटेदार, चौकीदार, एएनएम, सचिव, लेखपाल, रोजगार सेवक, किसान मित्र शामिल होंगे। इनकी जिम्मेदारी अपने गांव में बनाए जा रहे शौचालयों का सत्यापन के साथ ही धनराशि के सापेक्ष कितना निर्माण हुआ इसकी निगरानी होगा। इस दौरान डीएम ने टप्पल को ओडीएफ घोषित करते हुए मिशन की वेबसाइट पर अपलोड भी किया।
सीडीओ दिनेश चंद्र ने बताया कि इस गांव के अपलोड होने के बाद जिले के 170 गांव ओडीएफ कर दिए गए हैं। 31 मार्च तक 200 गांव ओडीएफ करने का लक्ष्य है। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
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सीडीओ और डीपीआरओ ने दो गांवों को घोषित किया ओडीएफ
अलीगढ़। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बुधवार को विकास भवन में सीडीओ दिनेश चंद्र ने गोंडा विकास खंड के गांव कमालपुर मारौह को ओडीएफ घोषित करते हुए मिशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। इसके बाद डीपीआरओ पारुल सिसौदिया ने भी गांव खिराजपुर को ओडीएफ घोषित करते हुए मिशन की वेबसाइट पर अपलोड किया। इसके बाद डीपीआरओ ने जिम्मेदार अधिकारियों के साथ मीटिंग दौरान ओडीएफ की रफ्तार बढ़ाने के भी निर्देश दिए। गांवों में चल रहे शौचालय निर्माण में तेजी लाने व प्रतिदिन की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। इस दौरान प्रेरक जन्मेजय कुमार, डीसी जिया अहमद, सीमा चौधरी आदि मौजूद थे।
तीन दिन में शादी अनुदान के लंबित प्रकरण निपटाएं अफसर
अलीगढ़। डीएम चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि शादी अनुदान के प्रकरणों के निस्तारण की रफ्तार बेहद मंद है। इसे किसी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब तक 424 स्वीकृत आवेदन दर्ज हैं जिसमें शहर व कोल विधानसभा के आवेदनों की संख्या महज 14 है। इस पर डीएम ने समाज कल्याण अधिकारी से जब जानकारी चाही तो बताया कि कोल तहसील से ही इतने आवेदन आए हैं, विभाग की ओर से कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। इस पर डीएम ने एसडीएम को कोल समेत सभी अधिकारियों को तीन के भीतर लंबित आवेदनों को निस्तारित करके मुख्यालय भेजने के आदेश दिए। इस दौरान संबंधित अधिकारी व शहर विधायक संजीव राजा के प्रतिनिधि निखिल माहेश्वरी, राजकुमार चौहान आदि थे।