आरटीई के तहत निजी स्कूल में दाखिले को 3404 आवेदन
Aligarh News - अभिभावकों को आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानकों एवं समय-सारिणी की दी जाए समुचित जानकारी

अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2026-27 में आरटीई के तहत बच्चों को निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश दिलाने की प्रक्रिया को लेकर सोमवार को बैठक हुई। डीएम ने कहा कि निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया पारदशी व समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए। कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में डीएम ने स्पष्ट किया कि आरटीई के अंतर्गत प्रत्येक पात्र बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का लाभ मिलना शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, समयबद्ध एवं शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बीएसए राकेश कुमार को निर्देशित किया कि आवेदन प्राप्त करने, सत्यापन, लॉकिंग, लॉटरी प्रक्रिया और विद्यालयों द्वारा नामांकन की निर्धारित तिथियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही अभिभावकों को आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानकों एवं समय-सारिणी की समुचित जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि कोई भी पात्र बच्चा योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। बैठक में बताया गया कि आरटीई के तहत पूरी प्रक्रिया तीन चरणों मे पूरी की जाएगी। प्रथम चरण की आवेदन प्रक्रिया 2 से 16 फरवरी तक चलेगी, दूसरा चरण 21 फरवरी से 7 मॉर्च और तीसरा चरण 12 मॉर्च से 25 मॉर्च तक संपन्न कराई जाएगी। अब तक कुल 3404 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं जोकि निरन्तर प्राप्त हो रहे हैं। डीएम ने निर्देश दिए कि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक आवेदन प्राप्त करते हुए अधिकाधिक पात्र बच्चों का निजी विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि शैक्षिक सत्र में 359 विद्यालय में 2876 पात्र विद्यार्थियों को आरटीई के अंतर्गत प्रवेश दिलाया गया था। जिले भर में 1750 से अधिक विद्यालय पंजिकृत हैं। डीएम ने निजी विद्यालयों को निर्देशित किया कि आरटीई के अंतर्गत निर्धारित सीटों पर बच्चों का नामांकन अनिवार्य रूप से किया जाए तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। अपार आईडी समीक्षा में पाया गया कि निजी विद्यालयों में इसकी प्रगति 55 प्रतिशत है, वहीं एडेड और सरकारी विद्यालयों में 90 प्रतिशत अपार आईडी की प्रक्रिया पूरी की गई है।
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