खैर में ई-रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में राजस्व राज्य मंत्री का घेराव, नारेबाजी

खैर तहसील में प्रदर्शन के दौरान बनी तनावपूर्ण स्थिति, एसडीएम के स्थानांतरण की मांग

मंत्री का काफिला पहुंचते ही अधिवक्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन

राजस्व राज्यमंत्री िदलेर ने दिया समस्या के समाधान का आश्वासन

खैर, संवाददाता। ई-रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में चल रहे अधिवक्ताओं के आंदोलन के बीच मंगलवार को तहसील खैर पहुंचे प्रदेश सरकार के राजस्व राज्य मंत्री सुरेन्द्र दिलेर का अधिवक्ताओं ने घेराव कर अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान तहसील परिसर में कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। बाद में मंत्री द्वारा समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिए जाने पर मामला शांत हुआ。

अधिवक्ताओं ने ई-रजिस्ट्री व्यवस्था को वापस लेने की मांग की

गौरतलब है कि तहसील खैर के अधिवक्ता ई-रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में गत 9 जून से हड़ताल पर हैं। मंगलवार को राजस्व राज्य मंत्री के तहसील आगमन की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में अधिवक्ता एकत्रित हो गए। मंत्री का काफिला पहुंचते ही अधिवक्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी और अपनी मांगों को लेकर उनका घेराव किया। अधिवक्ताओं ने प्रदेशव्यापी निबंधन कार्यालय बहिष्कार आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए ई-रजिस्ट्री व्यवस्था को वापस लेने की मांग की। संघर्ष समिति के अध्यक्ष बृजवासी लाल के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन मंत्री को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि रजिस्ट्री प्रक्रिया को निजी हाथों में सौंपे जाने की तैयारी से अधिवक्ताओं, कातिबों, स्टांप विक्रेताओं, टाइपिस्टों, मुंशियों तथा कंप्यूटर ऑपरेटरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। साथ ही ग्रामीण एवं कम शिक्षित लोगों के लिए पूरी तरह ऑनलाइन और तकनीकी प्रक्रिया को समझना तथा उसका उपयोग करना कठिन साबित होगा। अधिवक्ताओं ने एसडीएम खैर के स्थानांतरण की मांग भी उठाई। इस पर राजस्व राज्य मंत्री सुरेन्द्र दिलेर ने कहा कि अधिवक्ताओं की मांगों एवं समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने एसडीएम के संबंध में भी जिलाधिकारी से वार्ता कर उचित समाधान कराने का आश्वासन दिया।