बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही होंगे दस्तावेज पंजीकृत

n अब पैन कार्ड भी अनिवार्य: उपनिबंधक खैर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि से जुड़े दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा रोकने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू की गई आधार बायोमेट्रिक सत्यापन एवं पैन कार्ड अनिवार्यता का असर रजिस्ट्री कार्यों पर साफ दिखाई देने लगा है। नई व्यवस्था के चलते जहां एक ओर पंजीकरण प्रक्रिया सुरक्षित हुई है, वहीं दूसरी ओर समय अधिक लगने के कारण दस्तावेजों की संख्या में कमी आ रही है। सरकार की मंशा भूमि रिकॉर्ड को सुरक्षित, भरोसेमंद और विवाद मुक्त बनाने की है। इसी क्रम में बैनामा सहित अन्य दस्तावेजों के पंजीकरण में क्रेता, विक्रेता और गवाहों का आधार बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है।

बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा या उंगली रखने के बाद आधार सर्वर से पहचान की पुष्टि होती है, जिससे धोखाधड़ी की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। हालांकि, व्यवहारिक स्तर पर कई परेशानियां सामने आ रही हैं। कई लोगों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, तो वहीं अनेक मामलों में बायोमेट्रिक मिलान नहीं हो पा रहा, जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया में देरी हो रही है। इसका असर क्रेता-विक्रेता के साथ साथ अधिवक्ताओं पर भी पड़ रहा है। उपनिबंधक जहांगीर ने बताया कि रजिस्ट्री विभाग को आधार प्रणाली से जोड़ दिया गया है, जिससे पहचान पूरी तरह प्रमाणिक हो जाती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सोमवार से पैन कार्ड भी आवश्यक दस्तावेज की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। पैन कार्ड के बिना अब कोई भी दस्तावेज पंजीकृत नहीं किया जाएगा।