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मंडल के 3 लाख से अधिक असंगठित श्रमिकों को मिलेगा योजना का लाभ

-योगी सरकार ने प्रदेश के असंगठित मजदूरों के लिए शुरू किया पेंशन, चिकित्सा व दुर्घटना बीमा योजनाफोटो संख्या : अलीगढ़, कार्यालय संवाददाता। प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा शुरू की गई योजनाओं से मंडल के...

 मंडल के 3 लाख से अधिक असंगठित श्रमिकों को मिलेगा योजना का लाभ
हिन्दुस्तान टीम,अलीगढ़Sat, 20 Feb 2021 08:50 PM
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प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा शुरू की गई योजनाओं से मंडल के तीन लाख से अधिक असंगठित श्रमिकों (गैर निर्माण)को लाभ मिलेगा। इसमें पेंशन बीमा योजना, दुर्घटना बीमा योजना और जन आरोग्य स्वास्थ्य बीमा योजना है। मगर इसके लिए असंगठित श्रमिकों को श्रम विभाग में पंजीयन कराना होगा। विभाग ने 10 रुपये शुल्क लेकर असंगठित श्रमिकों का पंजीयन भी शुरू कर दिया। पंजीयन शुल्क के साथ साल भर के नवीनकरण को 10 रुपये और पांच साल के लिए 50 रुपये देने होंगे। एक बार पांच साल से अधिक का पंजीयन नहीं हो सकता। 50 रुपये देकर नवीनीकरण कराने वाले असंगठित श्रमिक को पांच साल बाद ही नवीनीकरण कराना होगा।

45 तरह के असंगठित श्रमिकों को मिलेगा लाभ

धोबी, दर्जी, नाई, मोची, माली, बुनकर, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मकार, कूड़ा बीनने वाले, हाथ ठेला चलाने वाला, फुटकर सब्जी-फल-फूल विक्रेता, चाय-चाट ठेला लगाने वाला, फुटकर व्यापारी, ठेली वाला, फेरी वाला, कुली, जनरेटर लाइट उठाने वाले, बाजा बजाने वाला, टेंट हाउस,ढोल बजाने, बैलगाड़ी व रिक्शा तांगा चलाने वाला, अगरबत्ती बनाने वाले, भड़भूजे, पशुपालन-मत्स्य पालन व मुर्गी-बतख पालन में लगे कर्मकार, दुकानों में काम करने वाले, खेतिहर कर्मकार, नाविक, समाचार पत्र बांटने वाले, ठेका मजदूर, रंगाई-पुताई वाले, दरी-कंबल-जरी-जरदोजी के कार्य करने वाले, मांस की दुकान व पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले और चूड़ी व कांच का काम करने वाले।

दुर्घटना बीमा योजना -: दुर्घटना में मुत्यू पर दो लाख रुपये की सहायता दी जा सकती है। 50 से 100 फीसद दिव्यांगता पर एक लाख व 25 से 50 फीसद पर 50 हजार रुपये दी जाएगी।

मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना-: गंभीर बीमारी में इलाज के लिए पांच लाख रुपये की सहायता। (आयुष्मान भारत योजना)

पेंशन योजना-: 60 साल के बाद श्रमिकों को गुजारा भत्ता के लिए 1000 रुपये पेंशन देने की योजना है।

मंडल के करीब 3 लाख से असंगठित श्रमिकों को शासन से निर्गत योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ दिलाने के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। राजेश पाल, उप श्रमायुक्त, श्रम विभाग

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