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डीआईजी स्टांप हुए हाईकोर्ट में पेश, किया जवाब दाखिल

मंडल के डीआईजी स्टांप पीएन राय बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए और जवाब दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पांच साल पहले जहां सात लाख से अधिक की स्टांप कमी का मामला बताया गया था, वही बाद में महज 52,180 हो गया। उधर इस मामले को लेकर पूरे दिन प्रशासन में खलबली का माहौल रहा। मामला तहसील खैर क्षेत्र के गांव तरौरा उर्फ पीपली का है। वहां के निवासी इंद्रजीत शर्मा के चार बेटे थे। इंद्रजीत शर्मा ने बेटे शिव नरायन शर्मा, विजय पाल शर्मा और सत्यवीर शर्मा के पक्ष में वर्ष 2012 में 32 बीघा जमीन का बैनामा कर दिया। जबकि चौथे बेटे जगदीश प्रसाद को कुछ नहीं मिला। जगदीश प्रसाद के बेटे श्याम सुंदर शर्मा ने शिकायत कर बैनामा में स्टांप शुल्क कम लगाने का आरोप लगाया। इस पर तत्कालीन सब रजिस्ट्रार खैर द्वारा 15 दिसंबर 12 को दी गई रिपोर्ट में 7,60,360 रुपए की स्टांप शुल्क की कमी पाई गई। लेकिन पांच साल बाद 24 मार्च 2017 को फिर संयुक्त रिपोर्ट आई। जिसमें महज 52,180 रुपए की स्टांप की कमी ही पाई गई। दूसरे पक्ष ने 52,180 रुपए जमा कर दिए। एकाएक करीब सात लाख रुपए की स्टांप शुल्क भारी कमी देखी तो डीजीसी रेवेन्यू ने इसका रिवीजन कमिश्नर के यहां कर दिया। इसके खिलाफ सत्यवीर शर्मा ने हाईकोर्ट में दस्तक दी। आरोप लगाया कि डीजीसी रेवेन्यू को इस मामले में अपील करने का अधिकार ही नहीं हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में डीआईजी स्टांप को जवाब दाखिल करने के लिए तलब किया। सत्यवीर शर्मा पक्ष के पैरोकार हारिस खान एडवोकेट के मुताबिक लेकिन डीआईजी स्टांप अदालत में हाजिर नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए डीआईजी को तलब किया था। इस पर डीआईजी बुधवार को हाईकोर्ट में पेश हुए। उन्होंने इस संबंध में जवाब दाखिल किया। इसमें उन्होंने श्रीमती फूला व अन्य बनाम बोर्ड आफ रेवेन्यू इलाहाबाद के केस का जिक्र करते हुए तर्क दिया कि सरकारी अधिवक्ता के द्वारा राज्य की ओर से इस तरह का वाद पोषणीय है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अब सात जुलाई नियत की है।

पांच साल पहले जहां 7,60,360 रुपए के स्टांप की कमी की रिपोर्ट आई थी, वह बाद में 52,180 रुपए ही रह गई। अदालत में इस पूरे मामले में जवाब दाखिल कर दिया गया है। अब इस मामले में सुनवाई सात जुलाई को होगी।

-पीएन राय, डीआईजी स्टांप।

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