नए सदन के कार्यों में लेटलतीफी पर 20 लाख का जुर्माना

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। जवाहर भवन में निर्माणाधीन सदन के निर्माण में लेटलतीफी पर नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने एजेंसी को जमकर फटकार लगाई। एजेंसी पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। मई आखिरी तक निर्माण कार्य पूरा करने का अल्टीमेटम दिया। कहा कि निर्माण पूरा नहीं हुआ तो एजेंसी को ब्लैक लिस्ट कर करार समाप्त कर दिया जाएगा। नगर निगम संसद भवन की तर्ज पर जवाहर भवन में नए सदन का निर्माण करा रहा है। करीब 14 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य चल रहा है। सदन का निर्माण ट्रिनिटी बिल्डटेक एजेंसी की ओर से कराया जा रहा है। आधुनिक सदन में नगर निगम की बोर्ड बैठक संचालित होगी, जिसमें सभी सुविधाएं मौजूद होंगी।

पार्षदों के लिए कक्ष, अध्यक्ष के लिए कक्ष, अफसरों के लिए गलियारा, मीडिया गैलरी समेत अन्य सुविधाएं की जा रही हैं। मंगलवार को नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने अफसरों के साथ निर्माणाधीन सदन का निरीक्षण किया। तय शर्तों के अनुसार काम में देरी दिखाई दी। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने इंजीनियरिंग विभाग को निर्देश दिए कि मई 2026 के अंत तक संबंधित सभी निर्माण एवं फिनिशिंग कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। सदन में महापौर कक्ष, नगर आयुक्त कक्ष, पार्षद कक्ष, सभागार, मीटिंग हॉल, बाथरूम में लगने वाले समस्त सेनेटरी सामान, सभागार की सिटिंग चेयर, फर्नीचर, लाइटिंग, ग्लास एवं अन्य साज-सज्जा का कार्य विश्वस्तरीय एवं विख्यात कंपनियों के उच्च गुणवत्ता वाले सामान से ही कराया जाए, ताकि अलीगढ़ सदन एक आधुनिक, सुविधाजनक एवं भव्य पहचान बन सके। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि इस परियोजना की स्वीकृत निविदा धनराशि ₹14.00 करोड़ है, जिसका निर्माण कार्य ट्रिनिटी बिल्डटेक द्वारा कराया जा रहा है। निर्माण कार्य की शुरुआत 26 मार्च 2025 को हुई थी। संबंधित फर्म को अंतिम चेतावनी दी गई है। लगभग 4111.82 वर्गमीटर क्षेत्रफल में निर्मित होने वाले इस भवन में भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल का निर्माण किया जा रहा है। भूतल पर 44-44 सीट क्षमता के दो पार्षदगण हॉल, महापौर कार्यालय, नगर आयुक्त कक्ष, महापौर मीटिंग हॉल, स्टेनो रूम, स्टाफ रूम, लिफ्ट तथा पुरुष एवं महिला शौचालय की व्यवस्था की गई है। प्रथम तल पर 188 सीट क्षमता का भव्य सदन हॉल, द्वितीय तल पर 46 सीट क्षमता के दो पार्षदगण हॉल एवं शौचालय प्रस्तावित हैं। लेकिन धीमी गति से एजेंसी की ओर से किया जा रहा है। 20 लाख का जुर्माना लगाया गया है।