आवास विकास में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई

आवास एवं विकास परिषद ने सिकंदरा योजना में चलाए गए एक बड़े प्रवर्तन अभियान के तहत अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। अधीक्षण अभियंता अतुल कुमार सिंह के दिशा-निर्देशन में परिषद के प्रवर्तन दल ने न केवल नक्शे के विपरीत किए गए निर्माणों को सील किया, बल्कि कई स्थानों पर आंशिक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की। यह अभियान सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के अनुपालन में चलाया गया है। अभियान की सबसे प्रमुख कार्रवाई सेक्टर-4 स्थित संपत्ति संख्या 721/1 पर हुई। यहां हिटाची कैश मैनेजमेंट कंपनी को पूर्व में सील किया गया था, लेकिन भूस्वामी ने नियमों को दरकिनार कर सील तोड़कर पुनः संचालन शुरू कर दिया था।

जांच में इस परिसर में पेस कोचिंग संस्थान और एक लाइब्रेरी भी अवैध रूप से संचालित पाई गई। प्रवर्तन दल अधिकारी कर्नल जीएम ख़ान ने बताया कि यहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हुए भूस्वामी को चेतावनी दी गई है कि यदि दो दिन के भीतर निर्माण पूरी तरह से नहीं हटाया गया, तो परिषद स्वयं इसे ध्वस्त करेगी।प्रवर्तन दल ने इसके अलावा सेक्टर-7 स्थित रोशन पैलेस (संपत्ति संख्या 123) और सेक्टर-9 की निर्माणाधीन संपत्ति संख्या 94 पर भी कार्रवाई की। अधिशासी अभियंता सूरजपाल सिंह के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस के सहयोग से यह अभियान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। अधीक्षण अभियंता अतुल कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि मेरठ प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत अवैध निर्माणों के खिलाफ यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। परिषद ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण कार्य करें अन्यथा कड़ी दंडात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहें।