अपनी जनता पार्टी ने यूजीसी को लेकर सौंपा ज्ञापन
Agra News - जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने यूजीसी एक्ट 2026 लागू करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि यह कानून उच्च शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। यह दलित और पिछड़े विद्यार्थियों के साथ हो रहे भेदभाव को रोकने में भी मदद करेगा।

अपनी जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने यूजीसी एक्ट 2026 लागू करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। गुरूवार को पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता कलक्ट्रेट पहुंचे। अपजा के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन एडीएम न्यायिक को सौंपा है। गुरूवार को कलक्ट्रेट में पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश मौर्य ने बताया कि उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं संविधान सम्मत और दलित, पिछड़े और ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों के साथ हो रहे जातीय अपमान व भेदभाव को रोकने की दिशा में यूजीसी एक्ट का लागू होना बहुत आवश्यक है। उच्च शिक्षण संस्थानों में धर्म, जाति, नस्ल व जन्म स्थान के आधार पर के नाम पर यह कानून सुधारात्मक कदम है।
यह विधेयक में समानता, गरिमा, शिक्षा के अधिकार और समता की भावना को सुद्रण करता है। विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक मानकों का एकीकरण, प्रशासनिक उत्तरदायित्व व विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव की कई घटनाएं हुई हैं। इसलिए यूजीसी कानून 2026 को लागू किया जाए। ज्ञापन देने वालों में रवि बाबू दिवाकर, अवनीश बघेल, टीटू बघेल, अवनीश कुमार शाक्य, नेतराम शाक्य, मोहम्मद उमर, एडवोकेट मुकेश कुमार, आजाद मौर्य, सुभाष मौर्य, अर्जुन वाल्मीकि, विशाल वाल्मीकि, संतोष मौर्य, सुमित कश्यप, अशोक कश्यप, ब्रह्माशंकर मौर्य, सुशील मौर्य आदि मौजूद रहे।
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