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सोरों के लहरा गंगा घाट से बदायूं के नगला बरन जामनी तक पुल का प्रस्ताव भेजा

सोरों के लहरा गंगा घाट से बदायूं के नगला बरन जामनी तक पुल का प्रस्ताव भेजा

संक्षेप:

Agra News - बदायूं के सहसवान क्षेत्र में गंगा नदी पर नए पुल के निर्माण के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। यह पुल करीब 4.5 किलोमीटर लंबा होगा और इसकी लागत लगभग 488 करोड़ रुपये है। इससे सोरों तीर्थ नगरी और आसपास के 80 गांवों को यात्रा में सुविधा मिलेगी।

Dec 11, 2025 11:26 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, आगरा
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सोरों के लहरा घाट और बदायूं सहसवान के गांव नगला बरन जामनी गंगा घाट तक गंगा नदी पर नए पुल निर्माण के लिए सर्वे के बाद प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सेतु निगम बरेली यूनिट की ओर से तैयार कर भेजा गया है। पुल करीब साढ़े चार किलोमीटर से अधिक लंबा होगा। इसमें 151 पिलर बनाए जाने प्रस्तावित हैं। हर पिलर के बीच में तीस मीटर की दूरी होगी। पुल के अलावा संपर्क पहुंच मार्ग व अतिरिक्त पहुंच मार्ग के निर्माण की लागत मिलाकर करीब 488 करोड़ की लागत का अनुमान लगाया गया है। उत्तर प्रदेश सेतु निगम बरेली यूनिट दो के महाप्रबंधक एनके ओझा एवं अरुण कुमार गुप्ता उप परियोजना प्रबंधक की ओर से तैयार किये गये प्रस्ताव को कार्ययोजना में शामिल कराने के लिए शासन की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।

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इसमें 4590.40 मीटर का सेतु, 200-200 मीटर के लम्बाई का पहुंच मार्ग एवं 3600 मीटर की लम्बाई के अतिरिक्त पहुंच मार्ग की आवश्यकता होगी। जिसकी मुख्य सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग, एवं सुरक्षात्मक कार्य सहित अनुमानित लागत 488 करोड़ आएगी। इस परियोजना को डीएम बदायूं की ओर से शासन से स्वीकृति के लिए भेजा गया है। 80 गांवों की आबादी होगी लाभांवित नए पुल के प्रस्ताव भेजे जाने के बाद तीर्थ नगरी सोरों के लहरा गंगा घाट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की तादात और बढ़ जाएगी। इसके अलावा कासगंज के सोरों तीर्थ नगरी के आसपास और बदायूं के सहसवान क्षेत्र के करीब 80 गांवों को आने जाने में काफी सहूलियत और समय की बचत होगी। इससे व्यापार, नौकरी, कामकाज, शिक्षा आदि के लिए जाने वालों को भी इसका लाभ होगा। बदायूं के सामाजिक कार्यकर्ता ग्राम तोफी नगला निवासी तिलक सिंह ने पुल निर्माण के लिए जिला प्रशासन से लेकर शासन स्तर तक काफी पैरवी की जा रही है। तिलक सिंह का कहना है कि, वे पुल की कार्ययोजना की स्वीकृति के लिए शासन में भी मांग उठाएंगे।