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आगरा में हाईकोर्ट बेंच स्थापना को करूंगा प्रयास

आगरा। हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मांग को लेकर आंदोलित अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को न्यायिक कार्य ठप रखा। उन्होंने केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री...

आगरा में हाईकोर्ट बेंच स्थापना को करूंगा प्रयास
हिन्दुस्तान टीम,आगराFri, 19 Nov 2021 07:05 PM
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आगरा। हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मांग को लेकर आंदोलित अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को न्यायिक कार्य ठप रखा। उन्होंने केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आगरा में खंडपीठ स्थापना की मांग की। वहीं केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि ज्ञापन को केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। साथ ही आगरा का सांसद होने के नाते आगरा में खंडपीठ की स्थापना का प्रयास करूंगा। वहीं शनिवार को भी अधिवक्ता न्यायिक कार्य नहीं करेंगे।

बार एसोसिएशनों द्वारा गठित उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति के बैनर तले अधिवक्ता शुक्रवार दोपहर केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल के न्यू शाहगंज स्थित आवास पर पहुंचे। अधिवक्ताओं ने वी वांट हाईकोर्ट के नारे लगाए। केंद्रीय राज्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के बीच आकर ज्ञापन लिया और वार्ता की। अधिवक्ताओं ने जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट सौंपी और कहा कि आयोग ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के लिए आगरा को उपयुक्त स्थान माना था। उक्त रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी जा चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल विहारी वाजपेयी ने वर्ष 1986 में संसद में जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग की थी। प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार शर्मा, दुर्गविजय सिंह भैया, अशोक भारद्वाज, रामप्रकाश शर्मा, प्रकाश नरायन शर्मा, अनिल तिवारी, अमिताभ शर्मा, राजीव कुलश्रेष्ठ, बाबा दीवान सिंह, सत्यप्रकाश सिंह, हेमन्त भारद्वाज, वीरेंद्र फौजदार, चौधरी अजय सिंह, सुरेश कुशवाह, हरिओम शर्मा, अरुण पचौरी, उमेश यादव, विजय वर्मा, मधुकर पाठक, राघवेंद्र पचौरी, तेज सिंह बघेल आदि थे।

आज जाएंगे मथुरा, नहीं करेंगे न्यायिक कार्य

मीडिया प्रभारी अनूप कुमार शर्मा व आधार कुमार शर्मा के मुताबिक आंदोलन को गति देने के लिए संघर्ष समिति के पदाधिकारी शनिवार को मथुरा जाएंगे। मथुरा की बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से हाईकोर्ट बेंच स्थापना के आंदोलन को लेकर आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगे। इस वजह अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे।

21 को केंद्रीय विधि मंत्री आ रहे आगरा, मिलेंगे

केंद्रीय विधि मंत्री किरन रिजिजू 21 नवंबर को आगरा आ रहे हैं। अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय विधि मंत्री से मिलेगा और हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मांग करेगा। साथ ही ज्ञापन देकर जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट लागू कराने की मांग करेगा। केंद्रीय विधि मंत्री रविवार को आगरा में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।

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