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जीएसटी: कम हुआ आर्थिक बोझ, हजारों कारोबारियों को राहत

हिन्दुस्तान टीम,आगराNewswrap
Fri, 03 Jul 2020 05:59 PM
जीएसटी: कम हुआ आर्थिक बोझ, हजारों कारोबारियों को राहत

आगरा। वरिष्ठ संवाददाता

जिन कारोबारियों ने अपना जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी की है, उनको अब अधिक आर्थिक बोझ नहीं सहना होगा। सरकार ने जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक के रिटर्न को लेकर यह विशेष व्यवस्था की है।

इस अवधि के जीएसटी रिटर्न 30 सितंबर तक जमा करने की स्थिति में अधिकतम विलंब शुल्क मात्र 500 रुपये लगेगा। जबकि वर्तमान नियमों के अनुसार 50 रुपये रोजाना/अधिकतम दस हजार रुपये विलंब शुल्क देयता थी। यह फायदा सभी श्रेणी के कारोबारियों को मिलेगा। जिन कारोबारियों का देय कर शून्य है, उनके लिए इस अवधि का विलंब शुल्क भी शून्य रहेगा। पहले ये 20 रुपये के हिसाब से लगता था।

जीएसटी कानून में टैक्स एवं जीएसटीआर 3बी भरने की औपचारिकताएं सभी श्रेणी के कारोबारियों के लिए मासिक हैं। परन्तु कोरोना के चलते कारोबारियों को इन औपचारिकताओं को समय से पूरा करने में दिक्कत रही। ऐसे में वित्त मंत्रालय ने 30 जून को निर्देश जारी कर विलंब शुल्क के नियम को और अधिक शिथिल कर दिया। जीएसटी विशेषज्ञ सीए सौरभ अग्रवाल का कहना है कि यह निर्णय कारोबारियों की उलझन कम करने को है। अब वे अपने कारोबार पर अधिक ध्यान लगा सकेंगे।

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