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2 दिसंबर, 2020|2:27|IST

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कासगंज में डिजिटल मैपिंक से होगी सरकारी जमीनें भी चिन्हित

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ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में बने हुए भवनों एवं सम्पत्तियों का ड्रोन तकनीक से सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। टीमेां ने अपना काम संभाल लिया है। इससे पहले डीएम और सीडीओ ने टीमों के प्रभारियों को सर्वेक्षण की बारीकियां समझाईं। इससे सरकारी भूमियां भी चिन्हित हो सकेंगी।

तकनीक का उपयोग करते हुए सीमांकन कर गृह स्वामियों को सम्पत्ति कार्ड जारी करने के लिये जनपद में स्वामित्व योजना शुरू की गई है। ग्रामीण अपने सम्पत्ति कार्ड द्वारा ऋण एवं अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त कर सकेंगे। समीक्षा करते हुए डीएम चन्द्रप्रकाश सिंह ने कलक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों से कहा कि भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना के क्रियान्वयन के लिये पहले तीनों तहसीलों से 10-10 राजस्व ग्राम चयनित किये गये हैं। इन गांवों के आबादी क्षेत्र में पंचायती राज विभाग एवं राजस्व विभाग की टीमें पहुंचकर खतौनी में आबादी में दर्ज निजी भवनों, भूखण्डों एवं सरकारी भूमि, ग्राम सभा की सम्पत्तियों, सड़कों आदि की ग्राउण्ड मार्किंग चूना डालकर करेंगी तथा 30 अगस्त तक निर्धारित प्रारूप भर कर सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध करायेंगी।

बैठक में सीडीओ तेज प्रताप मिश्र, अपर जिलाधिकारी एके श्रीवास्तव, डीपीआरओ शहनाज अंसारी के अलावा सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं खण्ड विकास अधिकारी एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

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  • Web Title:Government land will also be identified with digital mapping in Kasganj