
जीएसटी हुआ कम, इंपुट समायोजन दिलाओ सरकार
Agra News - आगरा मंडल व्यापार संगठन ने राज्य कर विभाग को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जीएसटी में अतिरिक्त टैक्स के रिफंड की मांग की गई। व्यापारियों को पुरानी देनदारी के ब्याज और बिना उचित प्रक्रिया के वसूली से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संगठन ने इस पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है।
आगरा मंडल व्यापार संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राज्य कर विभाग के जयपुर हाउस स्थित कार्यालय में अपर आयुक्त ग्रेड वन से मुलाकात की। वित्त मंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। कहा कि 22 सितंबर को जीएसटी में तो गिरावट कर दी गई, लेकिन स्लैब में कमी के कारण जमा हो रहा अतिरिक्त टैक्स अब तक समायोजित करने के लिए प्रावधान नहीं लाया गया। इसका नुकसान कारोबार जगत को हो रहा है। मांग रखी कि इस अतिरिक्त टैक्स का रिफंड दिलाया जाए। कहा कि पुरानी देनदारी के साथ जुड़ा ब्याज व्यापारियों को मुश्किल दे रहा है। इससे राहत दिलाई जाए। आरोप लगाया कि बिना विधिक नोटिस या उचित प्रक्रिया के विभिन्न व्यापारिक संस्था व प्रतिष्ठानों से वसूली की कार्रवाई की जा रही है।
कुर्की हो रही है। इससे भय उत्पन्न हो रहा है। ऐसी कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाने की मांग रखी गई। यही नहीं वसूली के लिए उचित कारण बताए बिना बैंक खाते फ्रीज हो रहे हैं। यह न्याय संगत नहीं है। पुरानी व्यवस्था की मांग की वसूली ऐसे वाद से हो रही जिसकी पत्रावली ही नहीं। बिना पत्रावली वाले मामलों की मांग खत्म की जाए। वैट के समय के लंबित रिफंड का निस्तारण किया जाए। इस दल में कार्यवाहक अध्यक्ष गिरीश चंद्र गोयल, चरणजीत थापर, अरविंद बंसल, प्रदीप लूथरा, रवि सिंघल, जितेंद्र गौतम रहे।

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