बच्चों की लड़ाई में कानून ही भूल गई पुलिस, छात्र पर केस में दारोगा और दो सिपाही निलंबित

यूपी के आगरा में शास्त्रीपुरम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) में कक्षा दस के नाबालिग छात्र से मारपीट के मामले में मुकदमा लिखना सिकंदरा थाना पुलिस को भारी पड़ गया। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (जेजे ऐक्ट) में नाबालिग के खिलाफ मुकदमा लिखने से पहले उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना था। पुलिस जेजे ऐक्ट से अनजान रही। मुकदमा लिखने की जानकारी पर डीसीपी सिटी ने एक दरोगा और दो सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। लापरवाही पर इंस्पेक्टर सिकंदरा के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के साथ ही पुलिस आयुक्त को कार्रवाई के लिए लिखा गया है।

यूट्यूबर पीयूष मल्होत्रा के बेटे का स्कूल में दूसरे छात्रों से विवाद हुआ था। एक छात्र ने मुंह पर घूंसा मारा तो चार दांत टूट गए। पीयूष ने स्कूल से ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दूसरे दिन अस्पताल से और वीडियो वायरल किए। इस मामले में आरोपित छात्र और स्कूल प्रशासन के खिलाफ सिकंदरा थाने में तहरीर दी गई। कुछ लोग इस मामले में डीएम से भी मिले थे। इंस्पेक्टर सिकंदरा प्रदीप त्रिपाठी ने तहरीर मिलने पर एक दरेागा को जांच के आदेश दिए थे।

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने थाना पुलिस को बताया था कि जेजे ऐक्ट में सात साल से कम सजा वाले अपराध में नाबालिग के खिलाफ सीधे मुकदमा दर्ज नहीं होता है। नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर ही पुलिस अग्रिम कार्रवाई करती है। स्पष्ट आदेश के बावजूद सिकंदरा पुलिस जेजे ऐक्ट भूल गई। सोमवार रात ढाई बजे इंस्पेक्टर सिकंदरा प्रदीप त्रिपाठी ने घटना की जीडी एंट्री करने के लिए सिपाही (मुंशी) से कहा। मुंशी ने तहरीर के आधार पर सीधे मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे की जानकारी मंगलवार की सुबह अधिकारियों को हुई तो हड़कंप मच गया। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने लापरवाही के आरोप में नाइट इंचार्ज दरोगा मानपाल, आरक्षी मुंशी सनी धामा और कमल चंदेल को निलंबित कर दिया। इंस्पेक्टर सिकंदरा प्रदीप त्रिपाठी के खिलाफ पुलिस आयुक्त दीपक कुमार को रिपेार्ट भेजी है। उनके संबंध में पुलिस आयुक्त के स्तर से कोई निर्णय लिया जाएगा।

सवाल: कानून के पालन से कैसे चूक गई पुलिस

आगरा। स्कूल में दो बच्चों की लड़ाई में पुलिस कानून का पालन करने में कैसे चूक गई, यह एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। डीसीपी सिटी के आदेश के बावजूद सिकंदरा थाना पुलिस बड़ी गलती कर बैठी। माना जा रहा है कि सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो चलने और पुलिस पर कार्रवाई के लिए दबाव पड़ने के चलते अफरातफरी में यह गलती हो गई। नियमानुसार जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट में नाबालिग के खिलाफ मुकदमा लिखने से पहले उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना था।

इस मामले में गलत तरीके से एफआईआर दर्ज होने से अधिकारी नाराज हैं। अधिकारियों का कहना है कि स्पष्ट आदेश के बावजूद चूक कैसे हुई। अधिकारियों ने भी इस मामले में पहले किशोर न्याय बोर्ड से जेजे ऐक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी ली थी। कानूनी राय के बाद यह फैसला किया गया था कि सिर्फ जीडी में घटना को लिखा जाएगा। मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद मुकदमा दर्ज हो गया तो अधिकारियों के होश उड़ गए।

कानून के जानकारों को कहना है कि दबाव के चलते पुलिस से यह चूक हुई है। यह गलत है कि कानून का दायरा सोशल मीडिया से तय कर दिया गया। घटना के बाद डीपीएस के प्रिंसिपल ने स्पष्ट रूप से इसे दो छात्रों के बीच के झगड़े का बयान जारी किया था। इसे हमला नहीं माना था।

नाबालिग के खिलाफ कब हो सकता है मुकदमा

नाबालिग ने ऐसा अपराध किया हो, जिसमें सात साल से अधिक की सजा का प्रावधान है, या वह किसी गंभीर प्रवृत्ति के अपराध में शामिल हो—जैसे हत्या, जानलेवा हमला या दुराचार। यदि नाबालिग किसी ऐसे अपराध में शामिल हो, जिसमें उसके साथ बालिग भी शामिल हों, तो ऐसी स्थिति में पुलिस मुकदमा दर्ज कर सकती है।

हालांकि, ऐसे मामलों में भी पुलिस नाबालिग को बाल अपचारी ही मानेगी। उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया कानून के निर्धारित प्रावधानों के तहत ही आगे बढ़ेगी। साथ ही, उसे बालिग आरोपियों से अलग रखा जाएगा और उसके अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा।

किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष छात्र पेश

छात्र के साथ मारपीट के मामले में आरोपित छात्र को सिकंदरा पुलिस ने मंगलवार को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया। किशोर न्याय बोर्ड ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। इसकी जानकारी बुधवार को पुलिस को मिलेगी। किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर पुलिस ने छात्र को परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास के अनुसार सिकंदरा थाने में नाबालिग के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा खारिज करने के आदेश दिए गए हैं। जिन पुलिस कर्मियों ने लापरवाही बरती उन्हें निलंबित किया गया है। इस मामले में पुलिस वही कार्रवाई करेगी जो आदेश किशोर न्याय बोर्ड देगा। मामला स्कूल में दो छात्रों के बीच मारपीट का है। दोनों नाबालिग हैं। एसएचओ के खिलाफ विभागीय जांच की कार्रवाई की गई है।