यूपी में मदरसों पर एक्शन? क्यों 513 ने मान्यता लौटाई, क्या है योगी सरकार की तैयारी

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित 513 मदरसों ने अपनी मान्यता लौटा दी है। इन सभी मदरसों की ओर से अपनी मान्यताएं समर्पित करने के बाद इनकी मान्यता समाप्त करने का फैसला किया गया है। यूपी मदरसा बोर्ड की मंगलवार को हुई बैठक में मान्यता समाप्त किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मंजूरी के साथ विनियमावली 2016 के अनुसार कार्यवाही के लिए रजिस्ट्रार को अधिकृत कर दिया गया।

मंगलवार को लखनऊ स्थित अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय में हुई उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की बैठक में मान्यता समर्पित करने वाले प्रदेश के 513 मदरसों की मान्यता समाप्त करने समेत कुल नौ प्रस्तावों पर सहमति बनी। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद की अध्यक्षता में हुई बैठक में वर्ष 2018 से पूर्व की सभी मार्कशीटों को चरणबद्ध तरीके से तकनीकी टीम गठित कर अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड/ऑनलाइन किए जाने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

इसी प्रकार यूपी मदरसा बोर्ड (परिषद) प्रदेश में नए खुलने वाले मदरसों को शीघ्र मान्यता देने पर भी सहमत हो गया है। इसके लिए नवीन मदरसों को बेसिक एवं माध्यमिक स्कूलों की भांति नवीन मान्यता के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

बैठक में प्रदेश के मौजूदा 560 राज्यानुदानित मदरसों के लिए एक मॉडल प्रशासन योजना को अनुमोदित किया गया तथा उसी के आधार पर आगे प्रशासनिक योजना प्राप्त करने व अनुमोदित कराने की कार्रवाई किए जाने पर सहमति दी गई।

इसी प्रकार से मदरसा पोर्टल पर जिन मदरसों का पंजीकरण किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया और उनकी सूचना जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई है, उन पर अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त कर उन्हें पोर्टल पर जोड़ने की अनुमति के प्रस्ताव को शासन को भेजने के लिए सहमति प्रदान कर दी गई। 

इसके अलावा मदरसा बोर्ड कार्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मी स्व. मो. हामिद की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप उनके आश्रित की अनुकम्पा नियुक्ति किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए रजिस्ट्रार को अधिकृत किया गया कि वह इस संबंध में नियमानुसार कार्रवाई पूरी कराएं।

फरवरी 2025 में होगी मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं

वहीं मदरसा बोर्ड के बजट में वृद्धि किए जाने के लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को प्रेषित किए जाने के लिए रजिस्ट्रार को अधिकृत किया गया कि वह सम्पूर्ण तथ्यों के साथ प्रस्ताव शासन को भिजवाएं। परिषद द्वारा बोर्ड परीक्षा 2025 को अगले वर्ष फरवरी के प्रथम सप्ताह में आयोजित कराने पर सहमति बनी। 

इसके लिए सभी जरूरी कार्यवाही तत्परता से पूरा कराने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार प्रदेश में संचालित मदरसा मिनी आईटीआई योजना में संशोधन अथवा सुधार किये जाने के लिए एक समिति का गठन करते हुए उससे प्राप्त सुझावों के आधार पर आगे की कार्यवाही के लिए बोर्ड की ओर से सहमति दी गई।

बोर्ड की बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण, निदेशक एवं उपाध्यक्ष जे. रीभा समेत कमर अली, डॉ. इमरान अहमद, असद हुसैन, सार्थक श्रीवास्तव, वित एवं लेखाधिकारी तथा बोर्ड के रजिस्ट्रार, आर.पी. सिंह भी मौजूद थे।