आरोपी को लिखित रूप से बताना होगा गिरफ्तारी का कारण, DGP ने सभी पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश

UP DGP Order: डीजीपी राजीव कृष्ण ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण लिखित में अनिवार्य रूप से बताना होगा। इतना ही नहीं उसकी समझ में आने वाली भाषा में इसकी जानकारी देनी होगी। ऐसा न करने की दशा में कोर्ट गिरफ्तारी को अवैध घोषित कर बंदी को रिहा करने का आदेश दे सकती है।

डीजीपी मुख्यालय की ओर से इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सर्कुलर जारी किया गया है। डीजीपी ने कहा है कि जिलों में तैनात अधिकारी बिना किसी अपवाद के यह सुनिश्चित कराएं कि गिरफ्तारी मेमो के प्रारूप में सभी सूचनाएं भरी जाएं और कोई कालम रिक्त न छोड़ा जाए। यह सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देश के अनुपालन में जारी किया गया है, जिसमें शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से गिरफ्तारी के आधार बताने संबंधी संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने को कहा था।

हाईकोर्ट ने दो बंदियों की गिरफ्तारी का पुलिसकर्मियों को पाया था दोषी

इलाहाबाद हाईकोर्ट के नौ दिसंबर 2025 और तीन मार्च 2026 को निस्तारित की गई दो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं में यूपी पुलिस को बार-बार हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को गिरफ्तारी के आधार न बताने का दोषी पाया था। इनमें एक मामले में हाईकोर्ट ने पाया था कि याचिकाकर्ता को 27 जनवरी 2026 को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया और तीन माह से अधिक समय तक बिना गिरफ्तारी के आधार बताए जेल में रखा गया। अदालत ने उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने दूसरे मामले में 29 अप्रैल को दिए गए फैसले में कहा था कि याचिकाकर्ता तीन माह से अधिक समय से अवैध गिरफ्तारी और हिरासत में था।

यूपी सरकार को दिया था 10 लाख रुपये का जुर्माना देने का आदेश

अदालत ने राज्य सरकार पर चार सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को 10 लाख रुपये का अनुकरणीय जुर्माना अदा करने का आदेश दिया था। यह राशि पहले राज्य सरकार अदा करेगी, लेकिन बाद में इसकी वसूली अवैध गिरफ्तारी के लिए दोषी अधिकारियों से होगी। डीजीपी के सर्कुलर में अपर महाधिवक्ता के उसे पत्र को भी शामिल किया गया है, जिसमें उन्होंने कई मामलों में फील्ड अधिकारियों द्वारा व्यवस्थागत रूप से नियमों का पालन न करने की ओर ध्यान दिलाया था।