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यूपी के प्राइमरी स्कूलों में छात्रों का आधार बायोमेट्रिक हुआ अनिवार्य, लगेंगे कैंप

यूपी के प्राइमरी स्कूलों में छात्रों का आधार बायोमेट्रिक हुआ अनिवार्य, लगेंगे कैंप

संक्षेप:

केंद्र सरकार ने सभी बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने स्कूल शिक्षा महानिदेशक को पत्र भेजकर कहा है कि यूडीआईएसई प्लस पोर्टल पर बायोमेट्रिक अपडेट की फेसिलिटी उपलब्ध करा दी गई है।

Sep 10, 2025 09:20 am ISTAjay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
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UP Primary Schools: उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सभी विद्यार्थियों का आधार कार्ड बायोमेट्रिक अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने यूपी के स्कूल शिक्षा महानिदेशक को निर्देश भेजा है जिसमें कहा गया है कि हर छात्र का बायोमेट्रिक अपडेट जरूरी है। यह अपडेट सभी प्रकार के प्रबंधन वाले स्कूलों को कराना होगा।

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मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने सभी बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने स्कूल शिक्षा महानिदेशक को पत्र भेजकर कहा है कि यूडीआईएसई प्लस पोर्टल पर बायोमेट्रिक अपडेट की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। सभी बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट के लिए अभिभावक-शिक्षक बैठकों में अभिभावकों को जागरूक करें।

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उसके बाद ऐसे छात्रों की संख्या का पता लगाएं जिनका बायोमेट्रिक अपडेट जरूरी है। उसके बाद आधार शिविर लगवा कर बायोमेट्रिक अपडेट करवाया जाए। विदित हो कि पांच साल की उम्र से पहले बायोमेट्रिक आधार कार्ड नहीं बनता। केवल चेहरे की फोटो के आधार पर बनाया जाता है। स्कूलों में दाखिले के समय ज्यादातर अभिभावक यही आधार कार्ड लगा देते हैं। दाखिले के बाद उसको अपडेट भी नहीं करवाते।

प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के प्रवेश पर कड़ी निगरानी

सरकार ने गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश दिलाने की व्यवस्था को संशोधित कर अब और कड़े नियमों तथा सख़्त निगरानी के साथ लागू कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और इसके लिए माता-पिता व बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य रहेगा। पहली बार जिलास्तर पर क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता डीएम करेंगे। इस समिति में दर्जन भर से अधिक जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य होंगे, जो पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।

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इस व्यवस्था का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनाथ, निराश्रित, एचआईवी/एड्स व कैंसर पीड़ित अभिभावकों के बच्चों तथा दिव्यांगजन परिवारों के बच्चों को मिलेगा। साथ ही, जिन परिवारों की वार्षिक आय ₹एक लाख तक है, उनके बच्चे भी इसमें शामिल होंगे। महानिदेशक कंचन वर्मा का कहना है कि प्रवेश के बाद विद्यालय को उसकी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल एवं यू-डायस पोर्टल पर दर्ज कराते हुए अपार आईडी बनानी होगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
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