आरक्षण बिल
गरीब सवर्णों को नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण सुनिश्चित करने वाला 124वां संविधान संशोधन विधेयक दो तिहाई बहुमत से लोकसभा में पारित हो गया। इसे राज्यसभा में पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि हमने जो रास्ता चुना है उससे सुप्रीम कोर्ट में भी दिक्कत नहीं आएगी। राज्यसभा में सरकार को आशंका है कि सपा , बसपा , राजद समेत कुछ दल कुछ मुश्किलें जरूर खड़ी कर सकते हैं। लेकिन इस बात को लेकर सरकार आश्वस्त है कि विधेयक पर होने वाले मतदान का ये दल विरोध नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी दल सवर्णों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगा। वहीं, लोकसभा में कांग्रेस ने भी बिल का समर्थन किया। लेकिन इसे जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया।
