
यूपी में योगी सरकार घुसपैठियों को रोकने के लिए मॉडल तैयार कर रही है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के कारण सुरक्षित ठिकाना ढूंढ़ रहे इन अवैध बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों को प्रदेश में किसी भी कीमत पर नहीं घुसने दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में भाजपा के सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभालते हुए सभी विधायकों की वर्चुअल बैठक की और दो टूक कहा कि सभी काम छोड़कर केवल एसआईआर में जुटें।

आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके बांग्लादेशी और म्यांमार से आए रोहिंग्या घुसपैठियों को चिह्नित करने के लिए यूपी सरकार के आदेश के बाद काम युद्धस्तर पर किया जा रहा है। हर जिले में टीमें बना दी गई हैं।

सीएम योगी ने एसआईआर को लेकर कहा कि किसी भी पात्र वोटरों के नाम न छूटने पाए। योगी आदित्यनाथ ने भाजपा कार्यकर्ताओें से कहा कि घर-घर जाएं। कहा कि हर मतदाता का एसआईआर फॉर्म, गणना प्रपत्र जमा कराने के लिए 5 से 10 दिसंबर तक प्रत्येक बूथ पर स्पेशल कैम्प लगाकर मतदाताओं की सहायता की जाए।

यूपी के युवाओं के लिए अच्छी खबर आई है। 826 ब्लॉक परियोजना अधिकारी के पदों पर भर्ती की जाएगी। योगी सरकार के पंचायती राज विभाग की ओर से इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है।

यूपी की योगी सरकार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश- 2025 बिल के तौर पर पेश करेगी। दोनों सदनों की मुहर के बाद यह स्थायी कानून में तब्दील हो जाएगा। इसमें पेशन पात्रता स्पष्ट करेगी।

समूह आवास पर 15, आवासीय पर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से परमिट शुल्क लिया जाएगा। भवन परमिट विस्तार के लिए 50% के हिसाब से लिया जाएगा। निरीक्षण शुल्क भी इतना ही होगा। भवन परमिट के मामले में निरीक्षण शुल्क की दर सभी भवनों, चाहे एक मंजिला हो या बहुमंजिला 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर लिया जाएगा।

यूपी में टाउनशिप बनाने को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला लिया है। यूपी में इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति में न्यूनतम 25 एकड़ में इसे बसाने की बाध्यता समाप्त कर दी है। बिल्डर न्यूनतम 12.5 एकड़ भूमि पर अब इस योजना में टाउनशिप बना सकेंगे।

यूपी सरकार दक्षिण की तीर्थयात्रा में मदद करेगी। योगी ने काशी-तमिल संगमम् के मंच से घोषणा की है कि रामेश्वर, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम और मदुरई के तीर्थयात्रियों के आवागमन, खानपान और आश्रय में पर्यटन विभाग रियायत दर पर प्रबंध करेगा।

यूपी पर्यटन के वर्ल्ड मैप पर चमकेगा। योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुरूप, पर्यटन विभाग में व्यापक संरचनात्मक सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली-2025 को लागू किया गया है।