
उत्तर प्रदेश में ईवी खरीदने वालों को रोड टैक्स से छूट मिल गई है। योगी कैबिनेट ने सोमवार को इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी। इससे गाड़ी खरीदने वालों को 2.56 लाख तक का फायदा होगा।

योगी कैबिनेट ने पुलिस सहित कई विभागों के कर्मचारियों-अधिकारियों का वर्दी और धुलाई का भत्ता बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री ने बताया कि वेतन समिति की सिफारिशों में जिनके भत्तों में संशोधन नहीं हो सका था, उनके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों पर कैबिनेट ने अपनी संस्तुति दे दी है।

योगी सरकार की हुई कैबिनेट बैठक में वाराणसी में करीब 800 करोड़ रुपये की लागत से ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के लिए 13 एकड़ जमीन मुफ्त देने को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही मुरादाबाद और गोरखपुर में 100-100 बेड के ईएसआईसी अस्पतालों के लिए भी जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। योगी कैबिनेट ने सोमवार को गृह, अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों
योगी कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। जिसमें शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने का फैसला हुआ। इसके अलावा यूपी स्टार्टअप मिशन, स्टार्टअप नीति-2026 और डेटा सेंटर नीति-2026 को भी मंजूरी देकर निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया।
उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने सोमवार को प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति समेत 27 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इसके तहत अब 20 लाख तक पूंजीगत सहायता दी जाएगी। पशुओं को लेकर किसानों को बड़ी राहत दी गई है।
यूपी की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट सोमवार को नई स्टार्टअप नीति, होमगार्डों को कैशलेस इलाज समेत 21 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगा सकती है। कैबिनेट के फैसले से प्रदेश के 1.60 लाख होमगार्ड और उनके परिवार को मुफ्त इलाज का तोहफा मिल जाएगा।
यूपी में काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ता नियम लागू कर दिया गया है। प्रदेश की योगी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए हरी झंडी दिखाई गई है।
धर्मेंद्र प्रधान को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर चुके हैं। वहीं, भारतीय जनता पार्टी राज्यों में संगठन में बदलाव कर रही है। हाल ही में UP टीम का ऐलान हुआ है।
काम नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता देने की यूपी में तैयारी हो रही है। उत्तर प्रदेश के ग्राम विकास विभाग ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है। प्रस्ताव को जल्द ही योगी कैबिनेट में मंजूरी केलिए लाया जाएगा।