Microsoft Ending Windows 10: कैनालिस रिसर्च के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट पीसी में उन्नत AI तकनीक वाले अगली पीढ़ी का ऑपरेटिंग सिस्टम लाने की तैयारी कर रही है, जो संभवत: सुस्त पड़े PC बाजार को गति दे सकता है
Fri, 22 Dec 2023 09:07 AMपैकिंग के बाद पांच रुपये किलो खाद बेची जाती है। इस हिसाब से हर माह निगम को कचरा से बनी खाद से पांच हजार तक की कमाई होती है। इसे बनाने के लिए काम करने वाली टीम के वेतन पर हर माह ढाई लाख खर्च होते हैं।
Sun, 05 Nov 2023 01:15 PMउत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों को साफ रखने के लिए नगर विकास विभाग 4 से 31 मार्च तक स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) में ‘10 तक डोर टू डोर’ अभियान का तीसरा चरण चलाएगा। इसमें गीला और सूखा कूड़ा अलग देना होगा।
Tue, 28 Feb 2023 07:11 AMराष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ठोस व तरल कचरे के अनुचित प्रबंधन के लिए झारखंड पर 750 करोड़ रुपये के हर्जाना का आदेश देने से इनकार किया है। झारखंड सरकार के वचन के बाद यह फैसला लिया गया है।
Mon, 23 Jan 2023 06:25 AMदिल्ली नगर निगम ने अब तक 69 आरडब्ल्यूए और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज को 'जीरो वेस्ट कॉलोनी' घोषित किया है। ये कॉलोनियां निगम की सहभागिता योजना के तहत कर रियायतों की पात्र बन गई हैं।
Sun, 08 Jan 2023 02:00 PMकानपुर शहर में कूड़े से सीएनजी और बिजली के उत्पादन का रास्ता गुरुवार को साफ हो गया। प्रधानमंत्री के सलाहकार ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कानपुर समेत यूपी के पांच शहरों में निर्देश दिए।
Fri, 04 Nov 2022 01:01 PMप्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 में बताया गया है कि देश में हर साल 34,69,780 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। यह आंकड़ा साल 2019-20 का है। प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन में यूपी आठवें स्थान पर है।
Fri, 28 Oct 2022 09:09 AMगोरखपुर शहर में अगर किसी संस्थान ने प्रतिदिन 50 किलोग्राम या उससे अधिक कचरा पैदा किया तो इसके लिए कचरे का प्रबंधन खुद ही करना होगा। अन्यथा निरीक्षण के दौरान ज्यादा कचरा मिलने पर जुर्माना भी लगेगा।
Sun, 09 Oct 2022 07:57 AMएनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने प्रदूषण में योगदान और अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में नाकाम रहने के लिए राज्य के अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया है।
Fri, 16 Sep 2022 08:22 PMनेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गाजियाबाद में ठोस कचरा प्रबंधन और सीवेज शोधन का समुचित प्रबंध नहीं होने पर गाजियाबाद निगम और जीडीए पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दो महीने में यह राशि जमा करवानी है।
Fri, 09 Sep 2022 10:45 AM